भरतपुर, १५ माघ –  संगठित रुपमा विश्वभर फैलँदै गएको साइबर अपराधका बारेमा जानकारी दिन र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चितवनका पत्रकारहरुलाई शनिबार तालिम दिईएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनको आयोजनामा भएको सो तालिम कार्यक्रम छोरी परियोजनाको संयोजन तथा अमेरिकास्थित साइबर सेक्युरिटी इण्टरनेशनलको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएको हो।

 

इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, पहिचानको अनाधिकृत रूपमा प्रयोग, बैंकिङ कसुर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पु-याउने क्षतिलगायत अवैधानिक कार्यलाई कानुनले साइबर अपराध मानेको छ । पत्रकारहरुलाई समाचार संकलनदेखि प्रकाशन प्रसारणको अवस्थासम्म आफ्नो सञ्चारका साधनको सुरक्षाको चुनौति थपिएका बेला यस्ता तालिमले सहयोग पुगेको पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेलले बताए।

 

ईन्टरनेटको प्रयोग गरेर ठगी गर्ने, ह्याकिङ गर्ने, व्यक्तिगत सूचना खुलासा गर्ने, अनलाइनको प्रयोग गरेर धम्की दिनेजस्ता गतिविधि विगत लामो समयदेखि नेपालमा पनि भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले पत्रकारहरुको सूचना, सुरक्षा र स्वतन्त्रताका लागि नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐनका बारे पनि स्पष्ट गराउनु तालिम महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

 

तालिमका प्रशिक्षक एवम् साइबर सेक्युरिटी इण्टरनेशनलका क्षेत्रीय संयोजक चिरञ्जिवी पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरुलाई यस्ता तालिमहरु आवश्यक रहेको बताउँदै कम्प्युटरबाट पत्रकारका संस्थागत गोप्य सूचनाहरू सार्वजनिक भएको, वेबसाइटहरू बिगारिएकोे जस्ता गम्भीर घटनाहरूले आज चुनौती बढाइदिएको बताए । तालिममा पूजा गुरुङ, निर्मा जम्मरकट्टेल, पारस डोटेलले प्रशिक्षण दिएका थिए।

 

सहभागिको तर्फबाट शान्ता अधिकारी र हेम रोकाहाले तालिममा सिकेका कुराहरुबारे जानकारी गराए। नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन– २०६३ ले कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्नेलगायतका कामलाई विद्युतीय कसुर भनी परिभाषा गरेको छ।

 

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार आव ०७१/७२ मा साइबार अपराधसम्बन्धी ३ सय ९ वटा उजुरी परेकामा ०७२/७३ मा ६ सय ५० भन्दा बढी उजुरी परे, जसले नेपालमा बर्सेनि साइबर अपराधका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको प्रमाणित गरेको छ। नेपालमा २०६१ सालअघि साइबर अपराधका घटनालाई सार्वजनिक मुद्दाअन्तर्गत कारबाही गरिन्थ्यो, पछि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र डिजिटल हस्ताक्षर ऐन, २०६१ सूचना प्रविधिको विकासका साथै साइबर अपराधलाई निरुत्साहन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा देखिएको हो।

 

सन् २०१६ मा माइक्रोसफ्टले मालवेयर भाइरस इन्फेक्सन हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल विश्वमा चौथो स्थानमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । विश्वमा औसतमा २० प्रतिशत कम्प्युटरहरू मालवेयर भाइरसको चपेटामा रहेको बताइन्छ भने जोखिममा रहेका देशहरूमा ४० प्रतिशत कम्प्युटरहरू यो जोखिममा रहेका बताईकाएको छ।