जमिन र काठ दुवै सित्तैमा पाएपछि रौतहटको वन क्षेत्रमा निरन्तर अतिक्रमढा बढिरहेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट अवैधरुपमा बसाइँ सरी रौतहटको वन क्षेत्रलाई फँडानी गरी बस्ती बस्ने क्रम बढेको छ । जंगललाई फँडानी गरेपछि जमिन पनि उपलब्ध हुने र काठ पनि पाइने हुनाले राष्ट्रिय वनभित्र अवैध बस्ती बाक्लिँदै गएको देखिएको छ ।
राज्यले वर्षेनी करोडौँ रुपैया चुरे संरक्षण कार्यको लागि खर्चिँदै आएको भए पनि न त वन क्षेत्रको संरक्षण हुन सकेको छ र न त वनभित्रको बस्तीको विस्तारलाई रोक्न सकिएको छ । लगातार वन क्षेत्रको फँडानी बढ्दै जाँदा चुरे क्षेत्र नै विनाशको संघारमा पुगेको छ ।
विगत डेढ दशकमा रौतहटको वन क्षेत्रभित्र करिब आधा दर्जन बस्ती वन फँडानी गरी बसिसकेको छ । मकवानपुर, सिन्धुली, काभे्र लगायतका स्थानबाट अवैधरुपमा बसाइँ सरी आएका व्यक्तिहरुले चुरे फेदमा भोलेन्टार, भालु खोला, अरुणबस्ती, मोरङ्गे, हिलेखोला, महादेव डाँडा लगायतका स्थानमा नयाँ बस्ती बसालेका छन् ।
वर्षेनी विभिन्न जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट बसाइँ सरी आउने क्रम बढेकाले वन फँडानीको क्रम पनि बढिरहेको छ । चुरेको फेदमा मुख्य गरी अवैध बस्ती बढेको हो । जंगलको मलिलो र उब्जनी हुने जमिनको साथै सालको काठ पनि सजिलै पाइने र कतैबाट कुनै रोकटोक नै नहुने भएकोले रौतहटको चुरेको डाँडा नाङ्गिने क्रम रोकिएको छैन ।
विगत डेढ दशकभित्रमा आधा दर्जन बस्ती बसिसकेको र बस्तीको विस्तार दिनानुदिन भइरहेको देखिएकोले आगामी केही दशकमा भयानक परिणाम दिने देखिएको छ । अहिले नै चुरे डाँडाका पानीका मुहानहरु सुकिसकेका छन् । वन फँडानी, बस्ती क्षेत्रको विस्तार र खोलाहरुमा अवैध उत्खननले चुरे क्षेत्रका पानीका मुहानहरु सुकेको पर्यावरणविदहरु बताउँछन् ।
यदि जिल्ला वन कार्यालय रौतहटको तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि रौतहटको कुल २९ हजार ४ सय हेक्टरको वन क्षेत्रमध्ये २ हजार ७०० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । चन्द्रपुर नगरपालिकाभन्दा आठ किलोमिटर पश्चिम र दश किलोमिटर उत्तरमा चुरेको फेदैमा जंगल क्षेत्र फँडानी गरेर बसेको भोलेन्टार बस्तीले मात्रै ८०० हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको जिल्ला वन कार्यालय रौतहटको तथ्यांक छ ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि बरालसहितको टोलीले चुरेको क्षेत्रमा बसेको विशाल अवैध बस्तीको निरीक्षण गरेर फर्केपछि जिल्लाको वन क्षेत्र निरन्तर फँडानीको चपेटमा परेको बताउँछन् । वन क्षेत्रको विनाशले चुरेको भविष्य अन्धकारमय बनेको छ भने तराईमा मरुभूमिकरण बढेको छ । प्रतिबन्धित वन क्षेत्रमा अवैध बस्तीको विस्तार र वन फँडानी बढ्दै जाँदा आगामी केही वर्षमा रौतहट वनविहीन बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
रौतहटको जंगलमा अवैध बस्ती बस्ने क्रमलाई रोक्न, बाहिरबाट अवैध बसाइँ सरी आउने क्रमलाई रोक्न तथा प्रतिबन्धित वन क्षेत्रभित्र बसिसकेको बस्तीलाई उठाउन मन्त्री परिषदबाटै विशेष निर्णय हुनुपर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ । वन रक्षकको टोली र रेन्जरहरुले कुनै पनि हालतमा यस किसिमको कठिन कार्य गर्न नसक्ने भएकोले सरकारले अविलम्ब बस्ती खाली गराउन निर्णय गर्नुपर्ने साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष शंकर राय यादव बताउँछन् ।