बुधबार, मंसिर १७ २०७७
काठमाडौं ०२:५७
वासिङटन डिसी 16:12

लेनिन, स्विजरल्याण्ड र संघियता

इनेप्लिज २०७३ कार्तिक १० गते ०:५३ मा प्रकाशित

laxman

समाज बर्गीय हुन्छ र त्यही बर्गीय समाजको तल्लो तहका मानिसहरूलाई संगठित गरेर सत्ता कब्जा गरेर बराबरीको शासन चलाउने सिद्धान्तका प्रयोगकर्ता लेनिन मस्कोमा कम्युनिस्ट झण्डा फहराउनु अघि स्विजरल्याण्ड निर्वासनमा बसेका थिए । केजन बिश्वबिद्यालयबाट कानुन पढेकै बेला उनलाई मार्क्सबादको प्रयोगको हुटहुटिले समाएको थियो । लण्डनको समाजबादी सम्मेलन पछि बोल्सेभिक र मिस्नेभिक गरि दुइधुरिमा विभाजित भएपनि सत्ता कब्जा गरेर सोभियत संघ बनाएर विभिन्न गणराज्य मार्फत शक्तिको धुरी बन्न लेनिनको बाटो सफल भएको थियो । तर सोभियत संघको गण नीति फेल भएको छ । स्विजरल्याण्ड जहाँ बसेर लेनिनले क्रान्तिको सपना देखेर त्यसलाई कागजमा उतारेका थिए, त्यो देश संघीय अभ्यासले संसारका सम्पन्न, सभ्य र शासनको फरक मोडेल दिन सक्ने देशको रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

लेनिन निर्वासनमा जेनेभा आइपुग्दा सन् १९०३ मा क्याथोलिक क्रिश्चियनहरूको प्रभुत्व थियो । स्विसमात्र होइन सिंगो युरोपभरी नै समाज भित्र क्याथोलिक धर्मान्धताको बिरोधमा राज्यका संरचना भत्कने र बन्ने क्रम चलिरहेको थियो । जेनेभा, बर्न र जुरिखमा झन्डै साढे ६ बर्षको बसाइमा उनले युरोपेली समाजबादी नेताहरूसंग मार्क्सबादको नया प्रयोगका निम्ति सर्बहारा अधिनायकत्वको राज्य प्रणालीको कल्पना गरेका थिए । र, त्यसका निम्ति जनमत जुटाउन पनि सफल भएका थिए । तर त्यतिबेलाका स्विस राजनेताहरूको बिमति थियो, राज्य संचालकहरू अधिनायकबादी हुनु हुँदैन । अधिनायकबादले अन्त्यमा बिनाश निम्त्याउछ ।

लेनिनसंगको बहसमा सामेल विद्वानहरूले लेखेका पुस्तकहरुमा पढ्न सकिन्छ, लेनिन छलफलमा सबैभन्दा पहिला पुग्थे । थोरै बोल्थे। धेरै सुन्थे। कहिँ पुग्यो कि आफ्ना विचार सुन्नेहरूको गोलो बनाइहाल्थे र आफ्नो बिचारलाई प्रमाणित गर्न प्रयास गर्थे ।

lenin

सोभियत साम्राज्यको पतन हुनुमा शासन सत्तामा केन्द्रिय अधिनायकत्व हुनु नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भैसकेको छ । राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाउन बिचारको केन्द्रीयता, संगठनको निम्ति लगाव र कसरि संगठन निर्माण गरेर ठूला शक्तिहरूलाई पनि पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने लेनिनको संगठन कला भने माओले सुन्जुबाट सिकेको कला जस्तै हो । संगठन निर्माणमा प्रदीप गिरि जस्ता बिपरित बैचारिक फाँटका चिन्तकले पनि लेनिनलाई त्यसै गुरु मानेका होइनन ।

लेनिनको सन्दर्भ र स्विजरल्यान्डको सफल संघीय प्रयोगले के देखाउंछ भने राज्य बलियो हुनको निम्ति त्यस राज्यका जनता बलियो हुनुपर्ने रहेछ । भन्न त् तानाशाहहरुले पनि यसै भन्छन । जनता बलियो हुन तीनवटा कुरामा राज्यले जनतालाई हेरेको हुनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा । पद्धति बस्यो भने यी कुरालाई प्रभावकारी बनाउन जनता आफै जाग्छन । स्विसहरु आफुले गरेको काममा कर तिर्छन । आफुले बनाएको नियमलाई कडाइका साथ पालन गर्छन ।

नेताहरुले बेला बेलामा नेपाललाई स्विजरल्याण्ड जस्तै बनाउछु भन्छन । तर स्विजरल्याण्ड जस्तै बिकसित बनाउन कसरि सकिएला भन्ने कुराको बहस गर्दैनन् । नेपाल जस्तै चारैतिर भू-परिबेष्ठित मुलुक संघीय मुलुक हो । मुख्य आयश्रोत पर्यटन र कृषि नै हो । उन्नत कृषि र गाईको दुध हो यहाको आम्दानीको मेरुदण्ड । हुनत यहाको बैकिङ्ग कारोबार अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो तर सन्१८४८मा संघीय संबिधान बनेदेखिको इतिहासको अध्ययनबाट के देखिन्छ भने संघीयताको सफल प्रयोगले यो देश यत्तिको बलियो भएको हो ।

स्विजरल्याण्डका ७ वटा संघका प्रमुखहरुले आलोपालो सरकार चलाउछन । बिभिन्न देशहरुको औपचारिक प्रतिनिधित्वमा भने उनीहरु राज्यको प्रतिनिधिको रूपमा गएका हुन्छन । कुनै पनि निर्णय लिदा जनताको मतको कदर हुन्छ । ५० हजार हस्ताक्षर लिएर कुनै नागरिकले संबिधानमा भएका कुरा फेर्न चाह्यो भने चुनाब गरिन्छ । हरेक संघको आफ्नै संसद, न्यायपालिका र प्रणाली छ । सम्प्रभुत्ता सबैको सहमतिको बिन्दु हो । जर्मन, इटालीयन , फ्रेन्च र अल्पसंख्यक रोमन भाषा भाषीलाई राज्यले मान्यता दिएको छ ।संघिय प्रदेशहरुमा आफ्नै भाषा चल्छन ।

इतिहासमा यहा पनि जातीय र धार्मिक द्वन्द्व भएका छन् । जर्मन भाषी र फ्रेन्च भाषी बिचको समस्या, रोमन, नेपोलियनहरुको दादागिरी, क्याथोलिकहरुको राज जस्ता इतिहासको कालखण्ड पार गरेर यहासम्म आइपुगेको हो । राजनीतिक प्रणालीको बारेमा स्विसहरुले पटकपटक भन्ने गरेको के देखिन्छ भने, राजनीतिक प्रणाली फरक हुन सक्लान तर सार्वभौमसत्ता जनतामा, आपसी सहमति र राज्यप्रति हरेक नागरिकको उत्तदायित्व महत्वपूर्ण कुरा हो ।

तर हामीकहाँ यो बिषयमा बहस नै भएको छैन । राजनीतिक नेतृत्व तहमा बसेका सबैखाले नेताहरु आफ्नो दल, आफ्नाको भलाई र जसरि तसरी आफु टिकिरहने सोचबाट ग्रस्त भएको देखिन्छ । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि कांग्रेस एमालेको वरिपरी झुम्मिएर एउटा शक्तिले फाइदा लियो । अहिले प्रचण्ड सत्तामा छन्, फेरी उनको किर्तन या उग्र बिरोध भएको सुरु भएको छ । कांग्रेस एमाले मिल्न पनि हुने, एमाले माओबादि मिलन पनि हुने, माओबादी कांग्रेस मिल्न पनि हुने सत्ताको निम्ति तर नीति निर्माण तहमा भने कोहि कसै संग मिल्न नहुने । कम्जोर विदेश नीति, अस्तव्यस्त अर्थनीति र अस्थिर राजनीतिको चक्रब्युहमा फसेको यो संघीय गोलचक्कर यस्तै रहिरहने हो भने नेपाल स्विजरल्याण्ड हैन सुडान बन्न सक्छ ।

नेताहरु स्वयम यो कुरा भनेर जनता तर्साइरहेका देखिन्छन । तर ब्यबहारको पक्ष हेरौं त सरसर्ती, नेपाली भाषाको दोहोलो काढेर डा. हेमांग अधिकारीको अगुवाइमा राज्यले नै भाषा बध गर्ने कामको थालनी गरेको छ । अरु भाषा जोगाउन भएको नेपाली भाषाको हत्या गर्नु बदमासी हो । ठाउठाउमा भाषिक कक्षाहरु सुरु गर्नु, बिद्यालयहरुमा स्थानीय भाषाको पढाई थालनी गर्नु, भाषा जोगाउने अभियानमा राज्यको सहयोग हुनुपर्नेमा त्यस्तो केहि देखिदैन । जो संघियताको वकालत गर्दै भाषा जोगाउने अभियन्ताहरु मान्छन, उनीहरुमा संघीय राज्यको नेतृत्व लिने राजनीतिक लालसाले बढी काम गरेको छ, भाषाको बिकास भन्दा । आफ्नो राजनीतक साख जोगाउन पाए पुग्यो । दर्जनौको संख्यामा खुलिरहेका राजनीतिक दलहरु र उनीहरुलाई सत्तामा जाने बाटो खोल्न संविधानको तोडमरोडले संघियताको मूल कुरानै अलपत्र परेको छ ।

गणतन्त्र पछिको यो भद्रगोल परिवेश, दण्डहीनता र स्वयम नेपालीहरुनै आफ्नो राजनीति जोगाउन छिमेकीको दैलो चाहार्ने प्रवृतिले जतिसुकै राम्रो पद्धति ल्याए पनि सफल हुदैन ।

म त भन्छु, नेपाल नेपाल जस्तै हुनुपर्छ । हाम्रा आफ्नै विशेषताहरु छन् । धार्मिक मान्यताहरु छन् । लामो कालखण्ड सम्म राज्यले पाखा पारेकाहरू स्वतन्त्र बातावरणमा एकछिन विचरण गर्नु संक्रमणकाल मानिएला । लामो समयको संक्रमणकालले देशलाई सुडान,इथियोपिया बनाइदिन्छ । हुतु र तुत्सीको लडाइमा काटिएका अनाथहरुबाट पनि नेपाली नेताहरुले सिकुन । संघियता न त हाउगुजी नै हो, न कुनै जातीय बिशेताको अस्त्र । मूलकुरो राज्यमा एउटा नागरिक स्वतन्त्र भएर निर्धक्कसंग बोल्न, हिड्न, लेख्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । राज्यको नीति बनाउने तहमा उसको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने हो ।

चुनाब आएपछि पैसाको थैलो बोकेर राँगा ढाल्ने, जाँडको खोलो बगाउनेहरु सिंहदरबार पसेर मनपरि गर्न थालेपछि कसरि बन्छ देश ? कसरि लागु हुन्छ संघियता ? निजि स्कूल र कलेजहरुको मनपरी, निजि अस्पतालको जगजगी, जग्गा प्लाटिंगमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको फुर्मास लगानी, अनि खेतीयोग्य जमिनमा सिमेन्टका थुप्रा उभ्याउन दिनुको अर्थ के हो ? राज्यले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा भन्दा राज्य चलाउनेहरुलाई कसरि फाइदा पुग्छ भन्ने तिर लागेको बुझिन्न र ? यो वा त्यो दल भन्ने नै छैन, सबै कमाउ खाउको धन्दामा छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

संघियताको प्रयोगको एकै सर्त हो, जनताबाट निर्बाचित राज्य संचालकहरुमा समझदारी र जनताहरुमा इमान्दारी । हामीकहाँ दुवै कुराको समस्या छ । नेताहरुको भद्र सहमतिको गाइजात्रा देखिएकै छ । निजि स्वार्थ, भ्रम, दबाब, लोभ लालच र असक्तता *निर्णय क्षमता कम्जोर)ले गर्दा गलत मान्छेलाई जिताउने जनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । समयक्रममा असल मान्छेहरु पुग्लान नीति निर्माणमा अनि बन्दै जाला संघियता मोडेलको समाज, अहिले भने संघियता कुहिरोको काग भएको छ हामीकहाँ

मदनपोखरा ७,पाल्पा
हाल : स्विजरल्याण्ड

प्रतिक्रिया