बुधबार, कार्तिक ३ २०७८
काठमाडौं २०:०९
वासिङटन डिसी 10:24

न्याय प्रशासनसम्बन्धी विधेयकलाई छलफलमा ल्याउन संसदको स्वीकृति

इनेप्लिज २०७३ असार १६ गते ११:३६ मा प्रकाशित

Samsad-bhawan2.jpgकाठमाडौँ, १६ असार । व्यवस्थापिका–संसद्ले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको न्याय प्रशासन विधेयक–२०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत ग-यो ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेस सुवालले अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

विधेयकमा एकल इजलासबाट मुद्दाको पुनरवलोकनको व्यवस्था राख्न नहुने भएकाले केही परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
सांसद जनकराज जोशीले उच्च अदालतको हालको संरचना जस्ताको त्यस्तै रहँदा मुलुकले खर्चको पाटोलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा अहिले नै सचेत हुन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खरेलले न्यायालयको स्वच्छता, पारदर्शिता र समयसापेक्ष तुल्याउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

न्यायालयसँग गाँसिएको विषयमा विधेयक निर्माण गर्दा विगतको परम्परालाई अनुशरण गरिएको बताउँदै उहाँले प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहे पनि त्यस मातहतमा विभिन्न स्थानमा इजलास रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया