शनिबार, कार्तिक १५ २०७७
काठमाडौं ०९:४९
वासिङटन डिसी 00:04

नक्सापास नै नभएको भवनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय

इनेप्लिज २०७३ जेठ ३२ गते ७:०७ मा प्रकाशित

Pm-office-250x150३२ जेठ, काठमाडौं । भवन बनाउनुअघि अनिवार्य नक्सापास गर्नुपर्ने नियम सिंहदरवारभित्रै पालना भएकोे छैन । सिंहदरवारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय भवनको नै नक्सापास नभएको भेटिएको छ ।

नक्सापास गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको भन्दै सिंहदरवार पुनर्निर्माण सचिवालयले नक्सा पास नगरी सिंहदरवारभित्र भवन बनाएको हो । हालको प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको भवनसहित आधा दर्जन भवनको नक्सा पास गरिएको छैन ।

ती भवनको नक्सापास गर्नेबारे केही वर्षदेखि सिंहदरवार पुनर्निर्माण सचिवालय र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच बिबाद बढ्दै आएको छ । ‘भवनको नक्सा पास गर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले शुरुमा हामीले नक्सापास नगरि विल्डिङ बनायौं,’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयका अधिकृत रामप्रसाद वेलवासेले भने, ‘महानगरपालिकाले पनि हामीलाई नक्सापास गर्न लिखित रुपमा केही भनेको छैन ।’

परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, केन्द्रीय सर्भिस सेन्टर र निर्माणाधिन सतर्कता केन्द्रको भवनको नक्सा पास भएको छैन । सिंहदरबार गुरुयोजनालाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेकाले महानगरपालिकाबाट नक्सापास गरिरहनु नपर्ने सचिवालयको तर्क छ । यस्तै सचिवालयसँग आफ्नै इञ्जिनियर रहेकाले पनि नक्सापास गर्न महानगरपालिका नगएको सचिवालयले जनाएको छ ।

इञ्जिनियरले आफ्नो घर बनाउँदा नगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नु नपर्ने हो भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा सचिवालयका अधिकृत बेलबासेले भने, ‘यो हामीले दिने जवाफ होइन, गुरुयोजना पास भएका आधारमा पनि नक्सा पासको झन्झट नलिएका हौं, सतर्कता केन्द्रले पनि गुरुयोजनाका आधारमा अघि बढ्न म्यान्डेट दिएको छ ।’

महानगरपालिकाले भने भएको नियमलाई सरकारी निकायले विना झन्झट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘सरकारी निकायले नै भवन निर्माणअघि नियम अनुसार नक्सा पास नगर्नु गम्भिर गल्ती हो, कानुन अनुसार नक्सापास नभई भबन बनाउन मिल्दैन,’ काठमाडौ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘उहाँहरुले हामीले नक्सापास गर्न भनेनौं भरिहनु भएको छ । कानुनले १६ बर्षपछि नागरिकता दिनु भनेको छ, बच्चा १६ बर्ष पुग्यो, नागरिकता लिन आउनु भनेर सरकारले पत्र पठाउने हो त ?’

सरकारी निकायले नै नियम उल्लंघन गरेपछि नागरिकलाई सम्झाउन गाह्रो पर्ने उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया