नेपालमा वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन ताका गाउँघरमा समेत पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको लागी कुनै कुनै तवरबाट आन्दोलन भएको थियो । खासगरी स्कुलहरुमा लुकीछिपी पम्पिलेट, पर्चाहरु विद्यार्थीहरुलाई बाँढ्ने, रात्रीकालीन समयमा डाँडा-काँडामा राँको बाल्ने, नारा लगाउने, शंख फुक्ने जस्ता कामहरु हुन्थे । त्यतीवेला हामी ९/१० कलासमा पढ्थौ र काठमाण्डौ तिर कलेजबाट अग्रज दाईहरुले ल्याएको पर्चा लुकेर पढ्थ्यौ । काठमाण्डौ लगायत शहर बजारमा आन्दोलन उत्सर्गमा पुगेको समेत खवरहरु सुनिन्थ्यो । अन्तिममा पञ्चायतले घुँडा टेक्यो र वहुदलिय व्यवस्थाको विधिवत घोषणा भयो । उक्त घोषणा भएको भोलीपल्ट विजय र्याली समेत शहर-बजारको साथै गाउँघरहरुमा समेत मनाइयो र सर्वसाधारणले अव दैनिक जीवनमा चमात्कारिक परिवर्तन आउने सपनाहरु समेत बुनिरहेको कुरा त्यतिवेलाको उनीहरुको चेहराहरुमा स्पस्ट झल्किन्थ्यो ।

त्यतिवेलाका गाउँका प्रधानपञ्चहरु लगायत पञ्चायतका व्यक्तीहरु केही निराशता बोकेको चेहरामा हतोत्साहित समेत देखिन्थे । हुन पनि किन नहुन् ३० बर्ष सम्म एकछत्र निरंकुश हुकुमी शासन गरिरहेका व्यक्तीहरु अधिकार विहिन भएर रमिते बनिरहनु परेकोथियो । पञ्चायतको समयमा गाउँघरमा घट्ने घरायसी घटना देखि समाजमा देखिने अनेकन सामाजिक सरोकारका घटनाहरुलाई पञ्च-भलाद्मीहरुको मध्यस्तथामा मेलमिलाप गरिने काम प्रायजसो हुने गर्दथ्यो । खासगरी फौजदारी प्रकृतीका मुद्धाहरु डाईरेक्ट प्रहरी र अदालत समक्ष पुग्थे भने त्यतिवेला अन्य सामान्य एवं घरायसी झै-झगडा लगायतका मुद्धाहरु गाउँको ठुलाबढा मानिने पञ्चहरुको तजविजमा दुई पक्ष वीचमा मिलापत्र र कार्वाही सम्बन्धी निर्णय गरि समाधन गरिन्थ्यो । त्यस्ता निर्णयहरु अधिकांश आग्रह-पुर्वाआग्रहमा नै हुने गर्थे, स्वतन्त्र निर्णय गरेर पिडितलाई न्याय कमै दिईन्थ्यो ।

मानौ की त्यो समयमा गाउँ पञ्चायतनै मिनी प्रहरी कार्यालय र अदालतनै जस्तो गरि अधिकार दिईएको थियो । त्यतीवेला प्रधानपञ्च लगायत उपप्रधानपञ्च, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरुले गाउँलेहरुले निकै मान्नु पर्ने, देख्दा वित्तिकै नमस्ते पड्काई हाल्नु पर्ने, आदार-सत्कार गरि हाल्नु पर्ने चलननै थियो किनकी उनीहरु एक किसिमका मिनि राजाहरुनै थिए । जव वहुदल आयो, देशमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संविधान बन्यो, विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरु खुल्लारुपमा जनताको घरआगनमा जाने, जनताको विचार, अभिमत सुन्ने अवस्था आयो तव सर्वसाधारण जनताहरुमा पञ्चहरुको डर, त्रास, हैकमवादको घेरा तोडेर बाहिर आएको महशुष गर्न सके ।

क्रमश: गाउँघरमा राजनैतिक चेतनाको विकास हुन थाल्यो । राजनैतिक पार्टीहरुको आमसभाहरु ठाउँ ठाउँमा हुन थाले र जनताहरुलाई मिठा मिठा सपनाहरु बाँड्न थालियो । गाउँस्तरमा समेत विकास निर्माणका लागी गा.वि.स.हरुमा बजेट विनियोजन गरेर योजनावद्ध विकास हुन थाल्यो । राजनैतिक दलहरुले आफ्नो कोल्टामा बजेट पार्नको लागी आपसमा खिचातानी गर्न थाले । हुँदाहुँदा जिल्ला विकास समिती र योजना आयोगमा राजनितिक दवदवावमा विकास बजेटहरु प्राथमिकता निर्धारण नगरिकन चिनजान र व्यक्तिगत पहल एवं तोक आदेशहरुमा गाउँघरका सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा आउन थाले । कतिपय बजेट विनियोजन कागजी काम देखाएको आधारमा पनि हुने गरे ।

राजनैतिक कार्यकर्ताहरु जसको पहुँच नेताहरु, सांसदहरु, मन्त्रीहरुसँग छ उनीहरुले व्यापक बजेटहरुको दुरुपयोग गरेका घटनाहरु पनि हुन थाल्यो । आखिर पञ्चायतकै पारामा व्यक्तिगत सम्बन्ध र चाकडी गरेकै भरमा सर्वसाधरणको नाम बेचेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने, अपचलन गर्ने प्रवृती अत्यान्तै हावी भयो । निर्वाचित सरकारलाई तोकिएको अवधी सम्म काम गर्न नदिने, समय-समयमा सत्ता परिवर्तन गर्नकालागी जुनसुकै हत्कण्डा मच्चाउने सांसदलाई वस्तुभाउ जस्तै किनवेच गर्ने समेत प्रवृती देखा परे ।  यसरी विस्तारै जनताहरुको आशा, भरोसा र विश्वासमा लात हान्ने काम राजनैतिकदल र नेताहरुबाट भयो ।

संवैधानिक राजतन्त्रको कमिकमजोरी औल्याउँदै आफ्ना गल्तीहरु ढाकछोप पार्दै राजनैतिक दलहरु फेरी आन्दोलित हुन थाले । एकतिर वि.सं. २०५२ साल देखिनै जनवादी शासन विना नेपाली जनताको जनजिविकाको समस्या वैज्ञानिक ढंगबाट हल हुन नसक्ने जिकिर गर्दै जनयुद्धको लागी अघि बढ्यो प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा माओवादी पार्टी जसले निरन्तर १० बर्ष सम्म सशस्त्र जनयुद्ध लड्यो । त्यतीवेला सत्ताधारी एवं अन्य राजनैतिक दलहरुलाई माओवादीको निशानाबाटै बच्न मुश्किल परिरहेको अवस्था थियो । कतिपय गाउँघरमा माओवादीको विचारमा सहमत नराख्नेहरु लखेटिनु पर्ने बाध्यता पनि थियो । यस्तै घटनाक्रमले नेपाल १० बर्षे द्वन्दकालमा नराम्ररी फस्यो जसको मुलकारण राजनैतिक दलका नेतृत्वपंक्तीको अदुर्दर्शिता र अरुको अस्तित्व एवं विचारलाई सम्मान गर्न नसक्नु एकलकाटे प्रवृती नै मुख्य दोषी ठानिन्छ ।

व्यक्तिगत हठ र जनताहरुलाई दाषीको रुपमा राखिराख्न चाहने मनोवृत्तिले गर्दानै राजनैतिक दलहरु आपसमा कहिल्यै मिल्न नसक्ने देखिनु, एकले अर्कोलाई विदेशी दलालको संज्ञा दिनै पर्ने संस्कार, सौतेनी व्यवहार गर्नै पर्ने, बहिस्कारगत आचरण, वैचारिक स्खलन, राजनैतिक-वैचारिक अडानको ढुलमुले निती आदी कुराहरुकै कारण त्यस्ता किसिमका परिदृश्य त्यतीवेला देखिए । अझै राजा विरेन्द्रका वंश नाश पश्चात त राजनैतिकवृतमा अनौठा घटना घटे । यति सम्मकी तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ मा जननिर्वाचित सरकार प्रमुखलाई असक्षम भनि अपदस्थ गरि पदबाट मुक्त गरे ।  त्यतिमात्र हैन ईतिहासमा कहिल्यै नभएको खुल्ला राजनैतिक ठेण्डर मार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्न सबैलाई प्रधानमन्त्रीको आवेदन फारम खुलाएर नाटक मंचन समेत गरे र यस्तो टेण्डरमा सामान्य मजदुर, किसान, डाक्टर, ईन्जिनियर, कलाकार, विद्यार्थी, व्यापारी, तस्कर, फटाह,  राजनितिक नेताहरु जस्ता धेरैको आवेदन पनि नारायणहिटी राजदरवारमा पर्यो । तर अन्तमा ज्ञानेन्द्रले तिनका हनुमानहरुको सरसल्लाहमा पञ्चायतकालिन फटाह व्यक्तीको नेतृत्वमानै सरकारको जिम्मा दिए ।

त्यस्तै दोस्रो पटक पुन: २०६१ माघ १९ मा सरकारलाई असक्षम भएको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर राजनैतिक नेताहरुलाई केही समय उनीहरुकै निवासमा नजरबन्दमा राखेर प्रेस र संचार माध्यम माथी धावा बोले, केही समयका लागी मोवाईल सेवा समेत अवरुद्ध पार्न लगाए । सरकारी निकायको प्रिन्ट मिडिया लगायत ईलेक्ट्रोनिक मिडियामा कडा सेन्सर पछि मात्र समाचारहरु संप्रेषण हुन थाल्यो । अघोषित एकदलिय शासन सरहको प्रवृती देखा पर्यो । त्यसपश्चात राजनैतिक दलहरु आपसमा मिलेर भूमिगत माओवादी सँग सहकार्य गरेर आन्दोलन अगाडी बढाए र अन्ततः २०६२/६३ को दोस्रो बृहत् जनआन्दोलन संचालन भएर ज्ञानेन्द्र सरकार र संवैधानिक राजतन्त्रको समुल समेत सदाका लागी उखेलेर जनताले फाली दिए । देशमा संघिय गणतन्त्रात्मक  लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विधिवत घोषणा भयो ।

जनयुद्धबाट नयाँ जनवादी शासन व्यवस्थाको सपना देखेर जंगल पसेको राजनैतिक शक्ती समेत अन्य राजनैतिक दलहरुसँग संसदीय व्यवस्थामा सहकार्य गर्न थाल्यो । अव भने पुन: गाउँघर, शहर जताततै जनताहरु विकासले फड्को मार्ने आशा लिएर सरकारको भरोसामा आफ्ना आँखाहरु राजधानीका विकासे फाँटहरु(सरकारी मन्त्रालय र निकायहरु) तर्फ अगाडी बढाईरहेका थिए । पटक-पटक सरकार परिवर्तन हुने रोग पुन नदोहोर्योस् भन्ने कामना गरिरहेका थिए किनकी २०४७ साल पछि बनेका सरकारहरु तोकिएको ५ बर्ष अवधी टिक्नै सकेनन् र  २०६३ साल सम्म आईपुग्दा धेरै सरकारहरु परिवर्तन भईसकेको थियो । यस्तै नहोस् भन्ने चाहना जनताहरुमा थियो बिडम्वनानै मान्नु पर्छ नयाँ संविधान बनाउन भनि जिम्मेवारी पाएका सरकार पनि पटकपटक ढल्ने र बन्ने क्रम चलिनैरयो । अन्तत: दलहरुको अन्तिम प्रयासमा नयाँ संविधान बन्यो ।

वास्तवमा २०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तन भएपछि भने गा.वि.स., नगरपालिकाहरुलाई विकासका गतिविधी संचालनका लागी बजेटको मात्रा बढी विनियोजन गर्न थालियो अर्थात् २०४७ साल देखिनै भन्दै गरिएको विकेन्द्रीकरणमुखी बजेटको अवधारणा अन्तर्गत बजेट बाँडफाँडले केहीहद सम्म जनस्तरमा व्यापक काम हुने क्रमको थालनी भने २०६३ साल पछाडी नै भयो भन्दा हुन्छ । त्यस ताका देखिनै ग्रामिण तहमा समेत बजेटको बाँडफाँडमा व्यापक जनताको चासो र भरोसा हुन थालेको देखिन्छ । ग्रामिण तह राजनैतिक खिचातानी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा यस किसीमको हरेक बर्ष गरिने बजेट बाँडफाँडमा निकै राजनैतिक हस्तक्षेप र बलमिचाईको दृश्य देख्न पाईन्छ ।

प्रत्येक राजनैतिक दलहरुले आ-आफ्नो प्राथमिकता अनुसार बजेट बाँडफाँड हुनु पर्ने लिडीढिपी देखाएर बजेट बाँडफाँडको आयोजित हुने गा.वि.स. परिषद, नगरपालिका परिषद जि.वि.स. परिषदमा निकै घमसाघमसी राजनैतिक दलका प्रतिनिधीहरु वीच हुने गर्दछ । अझै सम्म पनि आफ्नो गाउँका प्राथामिकताको क्रममा रहेका समस्या र विकासको योजनाहरु तय नगरी हचुवाको भरमा बजेट माग गर्ने प्रवृती रहेकोले हरेक बर्ष विनियोजन गरिने बजेट कनिका छराईको हिसावले बाँडफाँड हुन्छ । बाँडफाँड गरिएको बजेट अनुसार काम भए नभएको उचित अनुगमन र कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रभावकारी रुपमा भएको पाईदैन । यसले गर्दा पनि बर्षेनी सरकारले ग्रामिण क्षेत्रमा छुट्टाएको बजेट न्यायोचित ढंगले जनताको जीवनस्तर उकास्न, विकासका पुर्वाधारहरु निर्माण हुन सकिरहेको देखिदैन ।

ग्रामिण तहमा क्रियाशिल विभिन्न NGO, INGO हरुलाई समेत विकासको मुलधारमा र सामाजिक सेवाको विकासमा एकिकृत विकासमा लाग्न भरपर्दो सामाजिक संयन्त्र र संजालको कमि भईरहेको छ । यस्ता गैरसामाजिक संस्थाहरु समेत राजनैतिक पार्टीहरुको मातहतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संचालित हुँदा यीनको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन र यस्ता संस्थाहरु राजनैतिक कार्यकर्ता पाल्ने अखडा समेत बनेको देखिन्छ । यिनीहरु बाट राजनैतिक दलहरुले मोटो रकम चन्दा सहयोगको रुपमा पाउने गरिरहेको त कतिपय अवस्थामा तिनै संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा तलव भत्ताको केही प्रतिशत संस्था प्रति प्रत्यक्ष निगरानी राख्ने राजनैतिक दललाई बुझाउनु पर्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको हुन्छ ।

यसरी विभिन्न आन्दोलनहरु मार्फत नेपालमा शासन पद्दतीमा परिवर्तन देखिए पनि जनताको जनजिविका र ग्रामिण तहको विकासमा खासै उल्लेखनिय परिवर्तन हुने गरि सरकारी कार्यक्रम आउन सकेको देखिदैन र सरकारले बर्षेनी विनियोजन गर्ने विकास बजेटहरुको पनि सही सदुपयोग हुन सकेको देखिदैन । मुलत आज पनि ग्रामिण तह र जिल्ला सरकारी कार्यालयमा विना भनसुन र घुस नखुवाईकन सामान्य काम पनि बन्न सक्दैन । सम्पुर्ण कर्मचारीहरु राजनैतिक संरक्षणमा जुनसुकै गलत कार्यबाट पनि पैसा कमाउन सकृय छन् यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन ।

ग्रामिण तहमा समेत साना-तिना विकासका काम गर्ने सन्दर्भमा समेत राजनितिक पाटो सकृय हुन्छ ।  आयोजना सम्पादनमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्ती देखि  ठेक्कापट्टा, अगुवाई गर्ने व्यक्ती चयन, समिती निर्माण समेतमा राजनितीक पार्टीहरु वीच भागबण्डाको खेल अगाडी आउँछ । यसले गर्दा पनि हुनु पर्ने काम नहुने र नहुन पर्ने काम भईरहेको पनि देखिन्छ । समग्र गाउँको समस्या, अभाव, प्राथमिकताको पहिचान गरेर सोही अनुरुप हरेक बर्ष निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर विकासको गतिलाई अगाडी बढाउने शैलीको विकास अझै हुन सकेको छैन । युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्न सकिने शिपमुलमक तालिम दिएर ग्रामिण क्षेत्रमै रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न सक्ने काममा लाग्न प्रेरित हुने गरि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन हुन सकेको छैन । गाउँमा युवाहरुले भविष्य सुनिश्चित नदेखेर विदेशिने क्रम दिनदिनै बढिरहेको छ । यस तर्फ राज्यको खासै ध्यान पुगेको देखिदैन ।

राज्य केवल सस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम कागजमा ल्याउने र जनता भुलाउने काममै सिमित देखिन्छ । जतिसक्दो राज्यले युवाहरुलाई विदेश धपाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाउँको हल्का पार्ने काम मात्र गरिरहेको छ । अझै पनि ग्रामिण तहमा कुसंस्कार, अन्धविश्वास र कुरितीले धेरै निरिह व्यक्तीहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । चाहे त्यो बोक्सीको नाममा होस् चाहे छुवाछुतको नाममा होस् दिनदिनै अमानवीय घटनाहरु घटिरहेका छन् । घरेलु  हिंसा, बलत्कारका घटनाहरु दैनिक जसो भएको समाचारहरु सुनिन्छ । शान्तीसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न समेत सरकारी तवरबाट त्यति सारो ध्यान नपुर्याएको जस्तो अवस्था समेत विभिन्न घटनाक्रमबाट देखिएको छ ।

जनताहरुमा व्यापक निराशाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु, जनताहरुको चुलो राम्ररी बल्न नसकिरहँदा राज्यका मुख्य अघिकारीहरु सत्ताको व्यापक दुरुपयोग गरि देश-विदेशमा भ्रमण गर्ने, वेतुकका सभासेमिनारमा राज्यको ढुकुटी रित्याउने काममा सकृय देखिन्छन् । जनताको दैनिक समस्या प्रति राज्य कहिल्यै गम्भिर देखिएको पाईदैन । कालाबजारी जताततै मौलाएको छ, देशका मुख्य उद्योगधन्दा ठप्प छन्, कृषकहरु समयमा रासायनिक मल, विउ, कृषि औजार, सिंचाईको व्यवस्था, कृषि विमा, प्राविधिक सहयोग आदी समयमै पाउन नसकेर पिडित बनिरहेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा कृषिजन्य कार्य गर्न जनशक्तीको अभाव बढ्दै गएको छ, वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित परिवारको संख्या निकै बढेको छ । यस्तै विविध समस्याले गाउँले जीवन निकै समस्याले जेलिएको छ तर निरीह जनताहरुको आवाज सुन्ने निकाय निकम्प बनिरहेको छ ।

अव आउँदा दिनहरुमा यस्तै अवस्था रहेमा सारा गाउँ वृद्धहरुको बाहुल्यता भएको ठाउँ बन्ने डर छ किनकी कुनै उपाय नदेखे पछि ज्यानको बाजी लगाएर कुनै हालतमा पनि अझै युवाहरु विदेशिन बाध्य हुनेछन् । तसर्थ राजनैतिक दलहरु एकअर्कालाई सिद्धाउने खेलमा लागेर जनताहरुलाई बलिको बोको बनाउने कामलाई आजैबाट रोक्न तयार हुने आँट गर । राजनैतिक घमण्ड र सत्ताको दुरुपयोग गरेर क्षणिक लोकप्रियतामा लागेर राजनैतिक पुर्वाआग्रहमा जनताको भविस्य माथी खेलवाड गर्ने तर्फ कुनै पनि गतिविधी अगाडी नबढाउ अन्यथा पुन जनताहरुले राजनैतिक दलहरुलाई सही ठेगान लगाउने छन् ।  देशको आर्थिक वृद्धीदर एक प्रतिशत भन्दापनि कम हुँदै जानु र प्रतिव्यक्ती आय बढ्न नसक्नु एवं मानव विकास सुचांक लगायत विभिन्न आर्थिक, सामाजिक सुचांकको स्थिती नसुध्रिनुले नेपालको अवस्था दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको संकेत गरिरहेको छ ।

विगत देखि अहिले सम्म जे जति राजनैतिक परिवर्तनहरु भए त्यो परिवर्तन कसका लागी र किन भयो भन्नेनै अलमलमा पर्ने स्थिती वर्तमान समयमा जनताको दैनिक जीवन र सामाजिक अवस्थाले प्रश्न निम्ताएको देखिन्छ । तसर्थ राजनैतिक दलहरुको अव चेत, होश वा आँखा खुल्नु आवस्यक देखिन्छ । देश उपलब्ध उत्पादनका तमाम् प्राकृतिक एवं मानव संसाधनले उपयोग गरि जनतको जीवनस्तरमा स्थायी परिवर्तन ल्याउने कार्य तर्फ सरकार वा राज्यपक्षको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । सबैले भन्दै गरेको आजकल लोकप्रिय फास्ट ट्रयाकबाटै जनताको समस्याहरुलाई सम्बोधन हुनु आवस्यक छ । प्राकृतिक सौन्दार्यताले भरिपुर्ण जैविक विविधतायुक्त जलस्रोतको धनि देश नेपालमा पर्यटन उद्योगको प्रवर्धन गर्दै खानीको उत्खनन र विकास गरी उद्योगधन्दाहरुको संचालन गर्न मुख्य ध्यान राज्यको हुनु पर्दछ ।

त्यस्तै आधुनिक यान्त्रिकरणयुक्त कृषिगत गतिविधी संचालन गरि कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाहरुको स्थापना र विकास गर्दै प्राविधिक शिक्षालयको व्यापक विकास र विस्तार गरेर वैज्ञानिक, प्राविधिक विकासको प्रचुर उपयोग हुने गरि विकासका गतिविधी हरु हरेक क्षेत्रमा संचालन हुनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तीहरुबाट प्राप्त आम्दानीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने शसक्त मेकानिजमको विकास हुनु जरुरी छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गरि आर्थिक क्षेत्रको विकास हुने गरि लगानी गर्न सकिने गरि आर्थिक वातावरणको विकास हुनु पर्दछ । औद्योगिकरणको वातावरणबाट मात्र देशले सार्थक बाटो लिन सक्ने कटु सत्यलाई मनन गरेर राज्यले उपयुक्त सरकारी निती एवं कार्यक्रम गराएर सोही अनुसार योजना र रणनिती बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

यी सबै खाले कामका लागी सबैभन्दा पहिला देशमा राजनितिक स्थायित्व र राजनैतिक दलहरु वीच सुझवुझ एवं देशभित्रै बाट राजनैतिक गतिविधी संचालन हुनु जरुरी छ। विदेशी शक्ती र विदेशी ईन्ट्रेस्टमा उनीहरुको व्यक्तिगत प्रलोभनमा परेर कुनै पनि राजनितीक दलहरु संचालन हुनु हुँदैन अन्यथा त्यस्तो हुन गएमा देश वैदेशिक हस्तक्षेपको मारले वर्वाद हुन समय लाग्ने छैन । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भन्दैमा आफ्नो देशको सार्भभौमसत्तामा कहिल्यै पनि संझौता गर्ने काम कहिकतैबाट हुन सक्दैन र हुनुहुँदैन । देशमा सुशासन र भ्रस्टचारमुक्त शासन प्रणालीको विकास हुने हो भने पुँजी र प्रविधीको अभावमै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासको गति अवरुद्ध हुन सक्दैन । पक्कै पनि यसले गति लिन सक्छ, हामी सबैमा सकारात्मक सोच र विकास गर्ने दृढ ईच्छा शक्ती जाँग्नु आवस्यक छ ।

 (वलेवा, बाग्लुङ )