महालेखापरीक्षकको ५३औँ वार्षिक प्रतिवेदनानुसार मन्त्रालयले आव २०७१÷७२ मा ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना, १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदातासँग सम्झौता, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदीको सहुलियत ऋण सम्झौता र २६ मेगावाटको माडी तथा मौवा जलविद्युत् आयोजनाको कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको भए पनि ती आयोजनामा कुनै पनि प्रगति पाइएन ।

प्रतिवेदनानुसार काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत्भार कटौती न्यूनीकरण गर्न सहरी क्षेत्रका घरको छानामा सौर्य प्रणाली जडान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना र विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा कुनै उल्लेख्य काम भएन छ ।

प्राधिकरणको कुल चुहावट २५ प्रतिशत रहेको छ । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण गरेर २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेकामा घोषित उद्देश्य नै पूरा नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

यस्तै उत्पादन भएका सबै जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान नगरिएको, जग्गाको अधिग्रहण प्रक्रियामा रहेको समस्या समाधान गर्न समिति गठन नगरिएको र लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको जनाइएको छ ।

यस्तै निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनालाई कर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर छुट र सटही सुविधाबापत रु १२ अर्ब ९१ करोड ८५ लाख छुटका लागि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ । छुटका लागि सिफारिस गरिएका सामान नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने आधार भने नखुलाइएको र सिफारिसानुसारको कार्य भए नभएको अनुगमन समेत नगरिएको र छुटको आधारसमेत प्रस्ट नभएको उल्लेख छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०६८ अनुसार विद्युत् उत्पादन इजाजतपत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन भूसूचना प्रणालीमा आधारित इजाजतपत्र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने उल्लेख भए पनि सोसम्बन्धी व्यवस्था नभएको, जडित क्षमताका आधारमा हुने रकम लगत कायम गरी सो वर्ष असुल भएको रकम मात्र देखाउने गरिएको र विगतदेखि उठ्न बाँकी रोयल्टी हिसाबमा नदेखाइएको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको सामान्य खर्चबाहेक अरु खर्च नभएको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । ऊर्जा मनत्रालय मातहत आठ निकायको रु ६५ करोड ८६ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएकामा रु २६ हजार मात्रै फछ्र्याेट भएको र रु ६५ करोड ८६ लाख २४ हजार बाँकी छ । सोमध्ये रु १६ करोड ३४ लाख ४० हजार पेस्की बाँकी रहेको छ ।