शुक्रबार, कार्तिक ५ २०७८
काठमाडौं ०२:२५
वासिङटन डिसी 16:40

भूकम्पपीडितको पहिचान हुन नसक्दा समस्या

इनेप्लिज २०७२ चैत २८ गते २:०१ मा प्रकाशित

मेलम्ची, २८ चैत । भूकम्प गएको एक वर्ष वित्न लाग्दासमेत आजसम्म पुनःनिर्माण गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

भूकम्पका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका शतप्रतिशत भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । जिल्लाका विभिन्न शैक्षिक संस्था, निजी आवास, धार्मिकस्थल तथा विभिन्न क्षेत्रका सरकारी कार्यालयका भवनमा क्षति पुगेको थियो ।

भूकम्पपछिको वर्षासँगैको पहिरो, बाक्लोे हिमपात, टिनको छानोको चिसो र हावाहुरीबाट समेत कष्टकर जीवन बिताएका भूकम्पपीडितले भूकम्पको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत सरकारले निर्माण गरिदिने भनिएको स्थायी घरको आशामा यतिका समय कुर्दासमेत पुनःनिर्माणको कामको तरखर नदेखिनुले अहिले सरकारप्रति पीडितको गुनासो देखापरेको छ ।

टिनका अस्थायी टहरा त्यसमा पनि जस्ता उडाउला भन्ने डरले पीडितहरु न राम्रोसँग सुत्न नै सकेका छन् न त बस्न नै । अहिले स्थायी आवास निर्माणका लागि कसरी काम सुरु गर्ने भन्ने अन्योल छ । हरेक जिल्लाका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका स्थानीयवासीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

लामो समयदेखि सरकारको आशामा बसेका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गुन्सा, भोताङ, बरुवालगायत मेलम्ची नगरपालिकाका भूकम्पपीडितले अहिले सरकारको पुनःनिर्माणको गति अगाडि नबढेकाले आफैँ घर निर्माण गर्ने काम सुरु गरेका छन् ।

मेलम्ची नगरपालिका–९ का विष्णु कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण गरेर भए पनि घर बनाउने तरखरमा रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, हेलम्वु–६ का पासाङतेम्वा लामाले अस्थायी टहरामा बस्न नसकेर घर निर्माण गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो । अस्थायी टहरामा विभिन्न समस्या झेल्दै आएकाले घर बनाउनै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जसरी तीव्रगतिमा कार्य सुरु गर्नुपर्ने हो त्यो गतिमा काम हुन नसकेपछि अहिले जिल्लाका विभिन्न गाविसका स्थानीयवासीले ऋण गरेरै भए पनि दिनरात खटेर भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन लागिपरेको मेलम्ची नगर विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

पुनःनिर्माणको कुरा चल्दै गर्दा सिन्धुपाल्चोकमा भने वास्तविक भूकम्पपीडितको समेत पहिचान हुन सकेको छैन । फर्जी कार्ड बनाएर राहत रकम लिनेको छानबिनसमेत हुन सकेको छैन । वास्तविक भूकम्पपीडितको पहिचानमा कसरी अगाडि बढ्ने अन्योल भएको छ ।

यसै विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडी भन्नुहुन्छ – “नियमअनुसार भूकम्पले घर भत्किएको र अन्यत्र घर नभएकालाई मात्र पुनःनिर्माणअनुसारको स्थायी आवास निर्माणमा दिने रकम वितरण गरिने हुँदा जिल्लाबाहेक अन्य क्षेत्रमा घर भए÷नभएको पहिचान गर्न आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहेकका जिल्लामा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सम्भव नभएकाले समेत छानबिनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नक्कली भूकम्पपीडितको उजुरी परेको भए पनि छानबिनमा समस्या भएको दुवाडीले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया