गत मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको चार महिनाको अवधिमा बजार अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने पूर्वाञ्चलका ११ उद्योगविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो ।

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रमोद कोइरालाका अनुसार विराटनगरको विके मसला उद्योग, डेरी फ्रेस उद्योग वीरगन्ज, नेपाल वेलहोप एग्रोटेक प्रालि टङ्किसिनुबारी, स्टार फिड इन्ड्रस्ट्रिज झापा, मिल्कफुड डेरी प्रोडक्ट बारा, बुधकरण टी प्याकेजिङ झापा, केवि एन्ड सन्स नेपाल लहान, प्रवीण बटारे बिस्कुट बेकरी झापा, श्रीराम रिफाइन आयल प्रोडक्ट प्रालि, पेरी फ्रेस उद्योग वीरगन्ज र मिल्क फुड डेरी प्रोडक्टका उत्पादनहरू मापदण्डविपरीत बजारमा बिक्री–वितरण गरिएको पाइएपछि मुद्दा चलाइएको हो ।

बुधकरण टी प्याकेजिङ इन्डस्ट्रिज झापाले उत्पादन गरेको चिया र प्रवीण बटारे बिस्कुट बेकरी झापाका बिस्कुट र पाउरोटीमा लेबल नभएको पाइएको कार्यालयका प्रमुख प्रमोद कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ । अनुगमनका क्रममा सङ्कलित खाद्यवस्तुको नमुना जाँच गर्दा छवटा वस्तु मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएको प्रमुख कोइरालाले बताउनुभयो ।

बधशाला निर्माण गर्न ८० लाख

यसैबीच, विराटनगरमा व्यवस्थित बधशाला निर्माणका लागि थप रु ८० लाख बजेट आउने भएको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाको जगेडा कोषबाट ५० लाख आइसकेको र पशुपन्छी बजार निर्देशनालयबाट ३० लाख आउने विराटनगर उपमहानगरपालिकाका पशुपन्छी महाशाखाका प्रमुख हीरालाल यादवले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पशुपन्छी बजार निर्देशनालयले बधशाला बनाउन रु ३० लाख दिने भनेर सम्झौता गर्न बोलाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सरकारबाट बजेट निकासा भएपछि विराटनगर उपमहानगरपालिका–११ स्थित हाटखोलामा बधशाला निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो ।

नगरवासीलाई स्वस्थ मासु बिक्रीका लागि उपयुक्त स्थान बनाउने उद्देश्यले बधशाला निर्माण थालिएको हो । तर बजेट नै नभएको भन्दै निर्माण कार्य अलपत्र बनेको थियो । निर्माण कार्य रोकिँदा निर्माण भइसकेका संरचना पनि भत्कन थालेका छन् । निर्माणलाई निरन्तरता दिन रकम अभाव भएको भनी निर्माण कार्य रोकिएको हो । बधशाला निर्माणमा उपमहानगरपालिकाको समेत १८ लाख खर्च भइसकेको विराटनगर उपमहानगरपालिका पशुपन्छी महाशाखाका प्रमुख हीरालाल यादवले बताउनुभयो ।

विराटनगरमा उपमनपामा दर्ता तथा अनुमति लिएका २०० वटा मात्र मासु पसल सञ्चालित छन् । तर नगरका विभिन्न स्थानमा गरी त्यसको तीन गुणा बढी मासु पसल सञ्चालनमा रहेका छन् । निर्माणाधीन बधशालासँगै उपभोक्ताको स्वास्थ्य सरोकार पनि अलपत्र परेको उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष मोहन भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

व्यवस्थित बधशाला बिना सहरी क्षेत्रमा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय पशु सेवा कार्यालयका अधिकृत डा अशोक सिंह बताउनुहुन्छ । सिंहका अनुसार बधशाला नबनेपछि हाल बिक्री हुने मासुको स्वस्थताप्रति प्रभावकारी निगरानी र चेकजाँच हुन नसकेको हो ।