राजनीतिक दलको सर्वदलीय निर्णयपछि मन्त्रालयका सिनियर इन्जिनियर सुरज पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । नगरविकास समिति बोर्डको निर्णय विपरीत जग्गा लिजमा लिएको जनाउँदै सब्जीमन्डी लगायतका क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण हुन थालेपछि दलले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए ।

नगरविकास समितिका सदस्य देवराज मिश्रले सर्वदलीय निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको बताउनुभयो । प्रक्रिया नपुर्‍याएर जग्गा बिक्री गरिएको वा लिजमा दिइएको बारे छानबिन गर्न सर्वदलीय निर्णयबाट समिति गठनको माग गरिएको थियो ।
यसअघि मन्त्रालयका इन्जिनियर नवीन देवकोटाको संयोजकत्वमा गत वर्ष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गत मङ्सिरमा सुझावसहितका प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । नगरविकास समितिलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको छ । प्रतिवेदनमा अध्यक्षको टिप्पणीका आधारमा जग्गा लिजमा दिएर प्रक्रिया मिचिएको उल्लेख छ ।

सांसदहरुले प्रक्रिया मिचेर बेचिएको वा लिजमा दिइका जग्गाको छानबिन हुनपर्ने माग राख्दै मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि गत भदौदेखि समितिका कामकाज रोकिएका छन् । समितिका कामकाज रोकिएको मौका छोपेर सब्जीमन्डी, पुरानो बसपार्क लगायतका क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गरी धमाधम संरचना निर्माण गरिँदै आएका छन् । “समितिको कामकाज रोक्का गरी हातखुट्टा बाँधिएका छन्”, समितिका सदस्य मिश्रले भन्नुभयो, “छानबिन समितिले छानबिन गरेपछि मात्रै यसमा केही गर्न सकिन्छ ।” समितिका कामकाज रोक्का गरिएका कारण विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका संरचनालाई रोक्न नसकिएको उहाँको भनाइ रहेको छ ।