जनसङ्ख्या तथा विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्चद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘बालविवाह र दक्षिण एसियाली सांसदहरुको भूमिका’ विषयको विशेष भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले किशोर/किशोरीले अनुकूल समयमा आफ्नो इच्छानुसारको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने आधारभूत मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन निर्माण गर्ने निकाय नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कुसंस्कार, गरिबी र अशिक्षा बालविवाहका प्रमुख कारणका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली बालबालिकालाई विभिन्न किसिमका शोषणबाट जोगाउँदै उनीहरुको पूर्ण व्यक्तित्वको विकास र अधिकारको संरक्षण आजको प्रमुख चुनौती रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उपराष्ट्रपतिले भन्नुभयो – “नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका साथै सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यतामा समयानुकूल सुधार, किशोरीलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक कुरामा सरल र सहज पहँुचको व्यवस्था गर्दै सीपमूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट आर्थिक रुपमा समेत सबलीकरण गर्न सके बालविवाहको समस्यालाई नेपालमा देखिने गरी कम गर्न सकिन्छ ।”

नेपालका सांसदले जनसङ्ख्या र विकासका लागि मञ्च निर्माण गरी अगाडि बढ्नुभएकामा सराहना गर्दै उहाँले त्यसखालको सत्प्रयासलाई सामाजिक रुपान्तरण र राष्ट्र विकासमा योगदान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद एवम् मञ्चका उपाध्यक्ष डिना उपाध्यायले बालविवाह रोक्न बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको उल्लेख गर्दै सबैको सकारात्मक सहयोग भए सामाजिक कुरीति एवम् कुसंस्कार अन्त्य हुने बताउनुभयो ।

सांसद धनीराम पौडेल, हितराज पाण्डे र लालबहादुर गुरुङले सामाजिक परिवर्तनका लागि सबैले आआफ्नो स्थानबाट विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भेलामा १६ मुलुकका सांसद सहभागी छन् ।