तर, सहायता खर्च हुने आयोजना छनोट गर्न सकेको छैन। भारतले आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकमार्फत ऋण दिने घोषणा गरेको हो ।

यस्तै भारतले अनुदानमा निर्माण गरिदिने तराई–मधेसमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने हुलाकी सडक बनेको छैन । एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण हुने आयोजनाको ठेकेदार भारतीय कम्पनी वा संयुक्त लगानीको कम्पनी भएमा बहुमत सेयर भारतीय कम्पनीको हुनुपर्ने सर्त राखिएको हुन्छ । ५० प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतबाटै किन्नुपर्ने सर्त पनि छ ।

‘विस्तृत अध्ययन गरेर तत्काल निर्माणमा जान सक्ने तयारी अवस्थाका आयोजना छैनन्, त्यसैले सहायता परिचालन गर्न सकेका छैनौँ,’अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘एक्जिम बैंकका सर्तका कारण पनि आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान समस्या छ ।’