आफ्नै भवन नहुँदा चर्को भाडा तिरेर यहाँका एक सयभन्दा बढी सरकारी कार्यालय भाडामा बस्ने गरेका छन् । जाजरकोटमा सरकारी कार्यालयको रु एक करोडभन्दा बढी रकम भाडामा खर्च हुने गरेको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ सव डिभिजन कार्यालय, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, मालपोत, नापी, जिल्ला आयुर्वेद तथा तीन वटा औषधालय, सरकारी वकिल, निर्वाचन, कोलेनिका, पौस्टिक आहार, महिला विकास, घरेलु, कृषि विकास बैंक, नेपाल बंैक, डिल्पी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका २२ वटा प्रहरी चौकी, कृषि कार्यालयका छवटा सेवा केन्द्र, वनका आठ वटा रेञ्ज पोस्ट, पशुसेवाका छ वटा सेवा केन्द्र, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका आठ वटा स्वास्थ्य संस्था, ११ वटा इलाका तथा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, १८ गाविस कार्यालयलगायतका कार्यालय आफ्नो भवन नहँुदा महँगो रकम तिरेर भाडामा बस्ने गरेका छन् ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि आफ्नो भवन नहँुदा विभिन्न सरकारी कार्यालयले वार्षिक रु एक करोड भन्दा बढी रकम भाडामा मात्र खर्च हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख यामबहादुर बूढाले बताउनुभयो ।

आफ्नो नाममा भवन नहँुदा जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले मात्रै २२ वटा प्रहरी चौकीको भाडा वार्षिकरुपमा रु छ लाख भुक्तानी गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी दानबहादुर मल्ले बताउनुभयो । आफ्नो वार्षिक भाडाको रकमले नपुग्दा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, गाविसले विभिन्न प्रहरी चौकीको भाडा तिरी दिने गरेको डिएसपी मल्लले बताउनुभयो ।

आफ्नो नाममा जग्गा भएपनि जाजरकोटका एक दर्जन बढी सरकारी कार्यालयले भवन बनाउन सकेका छैनन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मालपोत, नापी, आयर्वेद, कोलेनिकालगायतका सरकारी कार्यालयले आफ्नो नाममा जग्गा हँुदा पनि भवन बनाएका छैनन् । आफ्नो नाममा जग्गा हँुदा पनि भवन नहुँदा भाडामा बसेका हुन् ।

भेरीमालीका नगरपालिकाको वडा नं ४ बोहराका स्थानीय बासिन्दाले आधा दर्जन भन्दा बढी सरकारी कार्यालयलाई निःशुल्क जग्गा दान गरेका छन् ।

चन्दा दाता भेरी मालिका नगरपालिका–४ बोहरा जाजरकोटका गणेश मल्लले भन्नुभयो – “सरकारी कार्यालयलाई सेवा प्रवाह गर्न सजिलो होस् भनेर आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयलाई निःशुल्क जग्गा दान गरेकै दुई वर्ष भयो । सबैले आफ्नो नामको जग्गामा अहिलेसम्म काम सुरु नगरेर भाडा मै बस्दै आएका छन् ।”

जिल्लाका सरकारी कार्यालयलाई एकीकृत सेवा सञ्चालन गर्न ठाउँको पर्याप्तता हुँदा पनि सरोकारवाला पक्षले ध्यान नदिँदा र राजनीतिक दलको आ–आफ्नो निजी स्वार्थका कारण कार्यालयको उचित व्यवस्थापन नहुँदा ग्रामीण बस्तीबाट आउने सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको पत्रकार महासङ्घ जाजरकोटका सचिव दीपेन्द्र शर्माले बताउनुभयो ।