सोमबार, साउन १८ २०७८
काठमाडौं १२:१५
वासिङटन डिसी 02:30

संविधान: भ्रम र संशोधन

इनेप्लिज २०७२ पुष २४ गते २:५५ मा प्रकाशित

bishwa-ji-800x600

आजसम्म चलिरहेको मधेश आन्दोलनको तारोमा नेपालको नयाँ संविधान परेको छ। आन्दोलनकै क्रममा मधेशी मोर्चाले भारतलाई आफ्नो ७ बूँदे माग बुझाए, नेपाललाई दबाब दिन आग्रह सहित ।  यो कुरा मिडियाभरी आयो।  ७ बुँदे मागबारे धेरैलाई थाहा होला तर त्यसमा कति भ्रम त कति सत्य छन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। संविधान दोहोर्याई तेहेर्याई पढेपछि मैले ती मागहरुको चिर-फार गर्ने प्रयास गरेको छु, एक-एक गरी।

१. जनसंख्याको आधारमा निर्वाचनक्षेत्र  – जायज माग

नयाँ संविधानको धारा ८४ (१) अनुसार “प्रतिनिधि सभा” मा देहाय बमोजिमका २७५ सदस्य रहनेछन। (क) नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येकबाट एकजना निर्वाचित हुनेछ। (ख) सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलहरुलाई दिईएको समानुपातिक मतअनुसार ११० सदस्य हुनेछन। चलिरहेको मधेश आन्दोलनको आपत्ति (क) मा छ। उनीहरुले खाली जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनु पर्ने माग राखेका छन्। यसको समाधान भारतको लोक सभाको व्यस्थाजस्तै नेपालमा पनि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुने अपवाद राखी हरेक प्रदेशलाई देशको कूल जनसंख्याको कति % त्यो प्रदेशमा जनसंख्या छ, सोही अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ। अनि, त्यो प्रदेश भित्रपनि जनसंख्याकै आधारमा प्रदेशले पाएको कूल निर्वाचन क्षेत्र बाँडिनु पर्नेछ। समग्रमा प्रदेशलाई दिईएको निर्वाचन क्षेत्रको कूल संख्या र प्रदेशको जनसंख्याको अनुपात प्रत्येक प्रदेशको बराबर हुनुपर्नेछ। जस्तै ४/४ लाख = ८/८ लाख = १२/१२ लाख । भारतले नेपाललाई (क) मा च्यापीरहँदा भारतमा भने (ख) को व्यस्था नै नभएको नभुल्नुहोला। भारतको ५४५ सदस्यीय लोक सभामा ५४३ पूर्ण निर्वाचित सदस्य हुन्छन जसमा कमसेकम १३१ जना पिछडा जाति र काबिलाका हुन्छन।  तर गैर-निर्वाचित भनेका राष्ट्रपतिले आवश्यकताअनुसार मनोनयन गर्ने २ जना हुन्छन जसले मत दिन पाउँदैनन विधेयकमा । वास्तबमा सच्चा लोकतन्त्रमा गैर-निर्वाचितले (नेपालमा जस्तो) मत हाल्न पाउँनुहुन्न विधेयकमा।  

२. निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक १० वर्षमा – जायज माग

नयाँ संविधानको धारा २८६ मा “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग” को व्यस्था छ। सोही धाराको उपधारा ५ मा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानी भूगोल, जनसंख्या, र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ। यो कसरी गर्ने हो आयोगको हातमा हुने देखिन्छ तर मैले माथि भनेझैँ सरल र न्यायोचित बनाउने हो भने माथि भने झैँ गर्नुपर्छ। त्यस्तै उपधारा १२ अनुसार उपधारा ५ बमोजिम निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन हुनेछ। यो समयको कुरो हो ।  आजको जस्तो द्रुत बसाईं-सराईको जमानामा १० वर्षमै गरे उचित हुन्छ। भारत सरकारले नेपाललाई यो कुरामा दबाब दिईरहँदा भारतमा भने २००२ को संविधान संशोधनले भारतमा २०२६ पछिको जनगरणा पछि मात्र निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने व्यस्था छ। यसमा भारतको दोहोरो मापदण्ड देख्न सकिन्छ।

 ३. राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक समावेसी पहुँच – नाजायज माग

नयाँ संविधानको धारा ४२ मा “सामाजिक न्याय” को हकको व्यस्था छ । उपधारा १ अनुसार सामाजिक रूपले पछाडी परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, ……, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक …..लाई समावेसी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।  मधेसी मोर्चाले यहाँ दुईवटा कुरा थप्न चाहन्छ –  “समानुपातिक” समावेसी सिद्धान्तको आधारमा र राज्यको “हरेक” निकायमा। यसमा स्पष्ट हुनु जरूरी छ।  “पूर्ण” समानुपातिक हुनै सक्दैन। वास्तबमा ” केही” समानुपातिक रहेपनि आवधिक रूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ। “समानुपातिक” व्यस्थाले दूरगामी हिसाबले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। अब कुरा रहयो “हरेक” निकायको। आज हुँदा हुँदा “अदालत” जस्तो “न्यायको मन्दिर” पनि जात र रंगको आधारमा पोतिने माग आएको सुन्छु।  यो एकदमै दुर्ग्भाग्यपूर्ण कुरा हो । समावेसीको एउटा सीमा हुन्छ तर यो कुरामा यसले सीमा नाघेको छ।  यसको मतलब “न्याय”को  पनि जात र रंग हुन्छ।  एउटा मधेसीलाई पहाडे न्यायाधीशले न्याय दिन सक्दैन? एउटा पहाडीलाई मधेशी न्यायाधीशले न्याय दिन सक्दैन?  यस्तो कुनजिर बस्ने ब्यस्थाले हाम्रो समाजमा “न्याय” भन्ने कुरा राजनीतिकरण भई समाजको ठूलो दुर्गति हुनेछ। न्यायको उठिबास हुनेछ। त्यसैले सबै निकायमा कुनै हालतमा पनि हुनुहुन्न। केही निकायमा कुनै हालतमा समानुपातिक राख्न हुन्न। एउटा लक्ष्मण-रेखा कोर्नै पर्छ।

 ४. राज्यका महत्वपूर्ण पदमा अंगिकृत र जन्मका आधारमा नागरिक – अंगिकृत नाजायज/ जन्म जायज

नयाँ संविधानको धारा २८९ मा  पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धि विशेष व्यस्था छ, जसअनुसार १० प्रकारका पदमा – राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्रि, प्रदेश सभाका प्रमुख, र सुरक्षा निकायका प्रमुखमा -निर्वाचित, नियुक्त, र मनोनीत हुन वंसजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । अमेरिकामा यस्ता पदको लागि वंसज या जन्म को आधारमा नागरिक हुनुपर्नेछ र अधिकांश विकसित लोकतन्त्रहरुमा यस्तै व्यस्था छ।  अंगिकृतले अमेरिका देखि बेलायत सम्म अधिकांश देशहरुमा यस्ता पदमा बस्न पाउँदैनन, राष्ट्रिय हितको हिसाबले। भारतमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्नलाई “नागरिक” हुनुपर्छ भनिएको छ तर कस्तो नागरिक भनेर संविधान चुप छ तर कमसेकम व्यहारमा अंगिकृतलाई रोकवार छ। यो तथ्य त भारतीय कांग्रेसका सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्न बाट रोकिएको कुराले पुष्टि हुन्छ । अब नेपालमा अंगिकृतलाई पनि हुनुपर्छ भनेर भारत सरकारले कुन मुखले भन्न सक्छ र? त्यो हुनुहुँदैन पनि ।  जन्मको आधारमा भने हुन सकिन्छ ।  नागरिकताको बिषयलाई कडा बनाई जन्मको आधारमा पनि दिन सकिन्छ ।

 ५.  राष्ट्रिय सभाको गठन जनसंख्याको आधारमा – विचारनीय

नयाँ संविधानको धारा ८६ को उपधारा २(क) मा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीन जना महिला, एक जना दलित, र एक जना अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यक गरी ८ जना निर्वाचित भई कूल ५६ जना र २(ख) का अनुसार राष्ट्रपतिबाट कम्तिमा १ जना महिला सहित ३ जना मनोनित भई कूल ५९ जनाको हुने व्यस्था छ । यसमा मधेसी मोर्चाले भारतमा जस्तै मूलत जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने माग राखेको छ । भारतको “राज्य सभा” मा कम जनसंख्या भएको प्रदेशलाई केही छुट दिने व्यस्था राखी बनेको २४५ सदस्यीय सभामा अहिले उत्तर प्रदेशको सबभन्दा बढी ३१ र गोआको सब भन्दा कम १ सदस्य छ ।  अमेरिकामा भने ५० राज्य बाट प्रत्येकबाट २ जना प्रतिनिधि भई कूल १०० जनाको “माथिल्लो सभा (सिनेट)” छ  । अमेरिका स्वतन्त्र राज्यहरु मिलेर बनेको संघिय देश भएकोले यस्तो व्यस्था एउटा राजनीतिक कम्प्रमाइजको रूपमा राखिएको छ भने भारतको अलि फरक पृष्टभूमि छ अनि नेपालको बिल्कुलै फरक  । तर तुलनात्मक हिसाबले नेपालको स्थिति अमेरिकाको भन्दा भारतको नजिक छ । त्यसैले यो कुरामा विचार गरी भारतको जस्तै समाधान निकाल्न सकिन्छ।

 ६. नेपाली नागरिकसँग विवाहित विदेशी महिलालाई स्वत: अंगिकृत नागरिकता – नाजायज माग

नयाँ संविधानको धारा ११ मा नागरिकता सम्बन्धि व्यस्था छ जसको उपधारा ६ अनुसार नेपाली नागरिकसँग विहे गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।  यसमा भारतमा जस्तो कम्तिमा  ५ वर्ष सम्म  सँगै बसेको हुनुपर्ने (त्यो पनि भारत मै) समयावधिको केहि छेकवार उल्लेख छैन ।  यति सिधा र सरल कुरालाई मधेशी मोर्चाले अनावश्यक बखेडा बनाएको देख्दा उनीहरु कुनै राजनीतिक निहुँ मात्र खोज्न बखेडा निकालेको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।  विहे गर्ने बित्तिकै स्वत: कसलाई पो अंगिकृत नागरिकता दिन सकिन्छ? जस्तो कि त्यो महिलाले आफ्नो जन्म देशको नागरिकता छोड्न मानेन भने कसरी अंगिकृत नागरिकता दिन सकिन्छ? त्यसको लागि कि त दोहोरो नागरिकताको व्यस्था हुनुपर्छ, जुन छुट्टै कुरा हो। यहाँ फेरी प्रश्न उठ्न सक्छ – “नेपाली महिलासँग विहे गरेको विदेशी पुरुषले पनि अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यस्था खै?” यो कुरामा संविधान मौन छ। संविधान आकाशमा बन्दैन।  यही धर्तीमा यहि समाजमा बन्ने हो। हाम्रो सामाजिक चलन अनुसार विहे गरेपछि महिला सामान्यत: आफ्नो पतिसँग बस्न जान्छन र यदि पति विदेशी रहेछन भने उतैको अंगिकृत नागरिकता लिने चलन छ।  तर नेपाली महिलाले नेपालमै बस्न चाहेमा नागरिकता त्याग्नु पर्दैन। थप, विदेशी पतिले समेत (आफ्नो नागरिकता त्यागेपछि) नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यस्था संविधानमा स्पष्ट हुनु पर्ने चाहीँ हो।

 ७. ५ जिल्लाको – कैलाली, कंचनपुर, झापा, मोरंग, र सुनसरी – केही भाग वा पुरै जिल्ला मधेश प्रदेशमा हुनुपर्ने – नाजायज माग

यो माग सिधै आफ्नो  “राजनीतिक स्वार्थ” मा केन्द्रित छ  । मधेशी जनतालाई अधिकार दिलाउनेसँग यो मागको कुनै सम्बन्ध छैन। एक त, कुनैपनि जति वा समुदायलाई आफुले मागे अनुसारको प्रदेश मिलेन, सिवाय मधेश। मधेश एउटा जाति भन्दा पनि सम्प्रदाय र एउटा भूगोल पनि भएकोले यसलाई सम्मान गर्दै एउटा अलग्गै प्रदेश निर्धारण गरिएको छ। यसमा एउटा राजनीतिक कमप्रमाइज पनि छ। तर औलो दिँदा डुडुलो निल्ने गरी आज मधेशवादी दलहरुले आफ्नो “खेल्ने ठाउँ” सके सम्म बढाउन यस्तो माग राखेर आन्दोलनको हलो अड्काएका छन्। एउटा उदेकलाग्दो कुरा के छ भने आन्दोलन ती ५ जिल्लाको नाममा छ तर ९०% भन्दा बढी आन्दोलन ति जिल्ला बाहिर छन् – सप्तरी, बिरगंज, र जनकपुर जस्ता ठाउँमा । यसबाट यो अरु केही नभई एउटा “राजनीतिक प्रयोजनको” माग हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ती जिल्ला टुक्र्याउनु भन्दा बरु झापा, मोरंग, र सुनसरीलाई केन्द्रको सिधा नियन्त्रणमा एउटा छुट्टै प्रदेश निर्धारण गरे हुन्छ । त्यसो नहुने हो भने ती जिल्ला सहित मधेशका अरु जिल्लासँग पहाडका जिल्ला पनि मिलाई एउटा बिशाल प्रदेश निर्माण गरे बरु दूरगामी हिसाबले उचित देख्छु।  कैलाली र कंचनपुरलाई थारु बाहुल्य जिल्लाहरुसँग मिलाई पहाडका पनि जिल्ला राखी पुनर्सिमांकन हुनुपर्छ। हाम्रो ध्येय अखण्ड प्रदेश, अखण्ड सुदुरपस्चिम हैन अखण्ड देश हुनु पर्दछ। जातीय वा साम्प्रदायिक हिसाबले कुनैपनि हालतमा जिल्ला तुक्र्याइनु हुन्न। हाम्रो धेय एउटा सम्प्रदाय वा एउटा जाति विशेषको लागि प्रदेश निर्माण गर्ने हैन कि ती जाति वा सम्प्रदायलाई सकेसम्म एउतै प्रदेशमा समेटी अरु जिल्लाहरुलाई पनि मिलाई एउटा सन्तुलित बहुजातीय प्रदेश निर्माण गर्ने हुनुपर्छ। यसले दूरगामी हिसाबले लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँनेछ।

अन्तत, म के भन्न चाहन्छु भने संविधान एउटा पत्थर हैन जुन परिवर्तन गर्न सकिन्न ।  समयसँगै जनताका भावना र माग अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसो भन्दैमा यो एउटा खोस्टो कागज पनि हैन, जसलाई जहिले चाहियो त्यहिले फेर्न सकिने। एउटा सीमा कोर्नुपर्छ । त्यसको लागि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक संस्कारको खाँचो छ। र, संविधान जति सुकै उत्तम बनाए पनि हाम्रो व्यवहार र विचारमा परिवर्तन नआए सम्म केही हुने वाला छैन। गेरु बस्त्र लगाउँदैमा कोही साधु बन्न सक्दैन।

[email protected]

प्रतिक्रिया