शनिबार, साउन १६ २०७८
काठमाडौं ०२:०९
वासिङटन डिसी 16:24

पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई अब वीरबलको खिचडी हुन दिइन्न: अर्थमन्त्री पौडेल

इनेप्लिज २०७२ पुष १९ गते १२:५८ मा प्रकाशित

bishnu-paudelकाठमाडौँ, १९ पुस । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल र चीन सरकारको समेत प्राथमिकतामा परेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा उहाँले पोखरा विमानस्थल लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तिव्र गतिमा अघि बढाइने बताउनुभयो । “कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणलाई अब वीरबलको खिचडी हुन दिइनेछैन” मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

विसं २०३१ मा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सम्भाव्यता अध्ययन गरी तीन हजार १०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको उक्त आयोजनालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा २०६६ सालमा बल्ल चिनियाँ सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । विमानस्थलका लागि थप अधिग्रहण गरेको ५२१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिने कार्य हाल ७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको करिब रु २१ अर्ब ६० करोडको २५ प्रतिशत निब्र्याजी ऋण सहायताका रुपमा प्राप्त हुनेछ । बाँकी ऋण सहायता चिनियाँ एक्जिम बैंकले दुई प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा सात वर्षको थपसहित २० वर्षका लागि उपलब्ध गराउनेछ ।

आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको तथा चीन सरकारबाट यस सम्बन्धमा जानकारी आउना साथ एक साताभित्रै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिइएको छ ।

वित्तीय सम्झौता तयारीको चरणमा छ
चिनियाँ पक्षबाट ऋण प्राप्त गर्नका लागि वित्तीय सम्झौता तयारीको चरणमा रहेकाले उक्त सम्झौताका लागि प्राप्त हुने मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्नासाथ ऋण प्राप्त गर्न सम्झौता हुने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

चालीस वर्षअघि निर्माणका लागि प्रयास प्रारम्भ भएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट आगामी माघ १६ गते शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले नेपाल र चीनबीच दौत्यसम्बन्ध कायम भएको ६०औँ वर्षगाँठ मनाइरहेको अवसरमा चीन सरकारका तर्फबाट महत्वपूर्ण सहयोगको एउटा कडीका रुपमा विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि सहयोग प्राप्त हुने प्रतिबद्धता प्राप्त हुने विषयमा कुनै समस्या नरहेकाले कूट्नीतिक पहलको आवश्यकता नरहेको बैठकलाई जानकारी दिनुभयो ।

सकेसम्म माघ १६ गते शिलान्यास हुन्छ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले आयोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्षमा पूरा हुने अनुमान गरिएको उक्त विमानस्थल निर्माणको दुई देशबीच ऋण सम्झौता हुनासाथ आगामी माघ १६ गते नै शिलान्याय गराउने सोचमा रहेको बताउनुभयो ।

चिनियाँ नेताबाट नामै लिएर विमानस्थल निर्माणको चर्चा
अर्थमन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले आयोजनालाई अघि बढाउने सिलसिलामा ऋण सम्झौता गर्ने कार्य छिटो होस् भनी चिनियाँ पक्षलाई निरन्तर घच्घच्याउने कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै यस विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि विलम्ब गर्ने कार्य नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

पछिल्लो पटक उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमणको समयमा भएको भेटघाटमा चिनियाँ उपराष्ट्रपति र वाणिज्य सचिवले हामीलाई राम्रो जानकारी छ भनेर नामै लिएर पोखरा विमानस्थल निर्माणका बारेमा चर्चा गर्नुभएको समेत उहाँले समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

कुर्सी र कमिसन प्राप्त गर्ने होडबाजीले आयोजना प्रभावित
यसअघि बैठकमा समितिका सदस्यहरु भरतबहादुर थापा, गीता वाग्ले, बलबहादुर केसी, ललिता रेग्मी, चुडामणि जङ्गलीलगायतले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलगायतका राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजनालाई कुनै पनि सरकारले प्राथमिता नदिएर राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएको भनी आलोचना गर्नुभयो ।

उहाँहरुले भन्नुभयो–“कुर्सी र कमिसन प्राप्त गर्ने होडबाजीले आयोजनालाई अघि बढाउने कार्यमा बाधा पु¥याइँदै आएको छ, अब यो विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास माघभित्रै होस् ।” ग्यास र तेलको अभावमा सम्झौता हुँदैमा आयोजना अघि बढ्न नसक्ने जनाउँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट सांसद हुनुभएका प्रेम सुवालले भन्नुभयो–“भारतसँग आत्मसमर्पण नगरी कूटनीतिक माध्यमबाट पारवहनको अधिकार प्रयोग गराउन सक्नुपर्छ, इन्धन नभई ठेक्काको काम अघि बढाउन तथा ग्यास नभई मजदुरले काम गर्न नसक्ने पाटोलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।”

समिति र सरकारको सोच ठ्याक्कै एउटै छ
जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले विमानस्थ निर्माण आयोजना अघि बढाउन नेपाल र चीन दुबै पक्षबीच सहमती भएको हुँदा सरकारले यसलाई अग्रसरता र तत्परता लिएर अघि बढाउछ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–“पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा सरकार र समितिको सोच ठ्याक्कै एउटै भएकाले कुनै विलम्ब हुनुहुँदैन भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

प्रतिक्रिया