शुक्रबार, साउन १५ २०७८
काठमाडौं १२:५८
वासिङटन डिसी 03:13

भावनात्मरूपमा मधेस आन्दोलनलाई उचाल्ने काम भयो: नेता नेपाल

इनेप्लिज २०७२ पुष १२ गते १२:३५ मा प्रकाशित

Rss_Images_1451210662800_NN-Ktm-Nepal sambidhanकाठमाडौँ, १२ पुस । ‘आन्दोलनरत पक्षले सिङ्गो देश र सिङ्गो देशले मधेसलाई’ आफ्नो मानेर चलेको खण्डमा संविधान संशोधनको विषयमा सजिलै सहमतिमा पुग्न सकिनेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल कानुन समाजले आज यहाँ चलाएको ‘संविधान संशोधन विवाद र समाधानका प्रयास’ विषयक बहसमा सहभागी वक्ताले संसद्मार्फत नै संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनका विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख दल र सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले संविधानभित्रको विषय कम, भावनाको विषय धेरै उठाएर मधेस आन्दोलनलाई उचाल्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

मधेसमा पछि परेको समुदायलाई माथि उकास्न आपूmहरुले प्रयास गर्दा मधेसवादी दलको नेताहरूले सहयोग गर्नुको साटो उल्टै दबाउने र आक्रमणको प्रयास गरिएका घटना सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न र सहमतिमा पुग्ने सन्दर्भमा सरकार पक्षबाट आवश्यक वातावरण बनाउने काममा पनि कमजोरी देखिएको छ ।”

आपसी अविश्वास र चुनावको परिणामपछिको भावना तथा मानसिकताको उपजको रुपमा मधेस आन्दोलन सिर्जना भएको बताउँदै नेता नेपालले भन्नुभयो, “आन्दोलनकारीको नाममा अरुको मानमर्दन गर्ने अराजक काम भएको छ, भोट कसरी तान्न सकिन्छ, भनेर आन्दोलन गर्ने होइन ।”

तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानका बारेमा उठेका विषयवस्तुलाई सहमतिकै आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले वार्ता र संवादको वातावरणलाई बिग्रने काम कसैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्नुभयो ।

संविधानका धेरै विषयवस्तुमा दलहरुबीच सहमति भएको हुँदा विमति देखिएका केही विषयलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्छ भन्नेमा सबैका जोडबल आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अबको सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको संविधान संशोधन नै हो, त्यसका लागि संविधानका मूलभूत मुद्दामा सहमति हुन आवश्यक छ ।”

एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा देखिएको महत्वकांक्षा र संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि जनतालाई बुझाउन नसक्दाको परिणाम मधेस आन्दोलन हुन पुगेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

तराई मधेसको आन्दोलन आन्तरिक राजनीतिक समस्या भएकाले राजनीतिक ढङ्गबाटै सम्बोधन गरिनुपर्र्छ भन्दै उहाँले समानुपातिक समावेशी, प्रदेशको सीमाका विषयलाई पुनरावलोकन गर्न सकिने भए पनि राज्य र प्रमुख दलमा देखिएको यथास्थितिवाद तथा मधेसबाहेक अरु मतलम छैन भन्ने र विदेश परस्त कुरा गर्ने प्रवृत्तिनै अहिलेको समस्याको जड हो भन्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले मधेसको समस्या र भारतको चासोलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रयासले समस्यालाई सुल्झाउन अड्चन खडा गरिरहेको छ भन्नुभयो ।

मधेस नेपालमा छ, मधेसी नेपाली हुन भन्ने भावना विकसित हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले अहिले मधेस अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेकाले विखण्डनकारीको हातमा आन्दोलनलाई जान नदिन यथाशीघ्र वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहमति खोजिनुपर्छ, भन्नुभयो ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेपालको संविधानमा आन्दोलनको भावनालाई नसमेटिएको र समावेशी नरहेको भनी लागू हुनुभन्दा पहिला नै संशोधनको कुरा उठ्नुले पुष्टि गरेको छ, भन्नुभयो ।

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई ब्यारेकामा फिर्ता, घाइतेको निःशुल्क उपचार, आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र झुटा मुद्दा लगाएर जेलमा राखिएकाको रिहा गरेर परिणाममुखी वार्ता वतावरण बनाउन सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरेकामा बेवास्ता हँुदै आएको भनी आपत्ति जनाउँदै उहाँले संसद्मा पेस भएको विधेयक अपुरो र अधुरो रहेको हँुदा त्यसबाट समस्या समाधान हुनै सक्दैन भन्नुभयो ।

मधेस आन्दोलनबाट सारा देश प्रभावित भए पनि तराई मधेसका नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साटो सरकारले आन्दोलनलाई दबाउने प्रयत्न गरिरहेको अध्यक्ष ठाकुरले आरोप लगाउनुभयो ।

सो अवसरमा एमाले नेता केशव बडाल र कर्णबहादुर थापा, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्व सांसद विमला केसी र मानवअधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले मुलुकमा समृद्धि र समानताको बाटो खोज्नेका लागि संविधान कहीँ कतै बाधक नदेखिएको जिकिर गर्नुभयो ।

सङ्घीय सद्भाना पार्टीका नेतृ डा डिप्पल झा, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता बृजेश गुप्ता, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधि रामनरेश रायले एकीकृत नेपालभित्र समृद्ध मधेसका लागि गरिएको आन्दोलनलाई विखण्डनको सङ्ज्ञा दिने प्रयास भइरहेको भनी आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँहरूको भनाइ थियो, “नेपालभित्र बसेर प्रदेशको कुरा गरौँ, नियत सफा राखेर वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि इमान्दार प्रयास गरौँ ।”

आयोजक संस्था नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष कोमलप्रकाश घिमिरे, कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि सांसद, नागरिक समाज र संविधान विज्ञसँग संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा केन्द्रित गरेर सुझाव लिन समाजले निरन्तर बहस चलाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया