समितिको आजको बैठकमा सो आयोजनाको ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको सम्बन्धमा तथ्यपूर्ण छानबिन गरेर मात्रै भुक्तानी दिन पुनः सचेत गराएको छ । खुम्चिएको सुरुङमध्ये ६११ मिटर सुरुङ पुनः निर्माण भइसकेको र बाँकी रहेको २३२ मिटर सुरुङ तत्काल मर्मत सम्भार गर्न समेत निर्देशन दिएको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

लेखाले काम गर्न दिएन भन्ने विषय आगामी दिनमा सुन्नु नपरोस् भन्दै समितिले भ्रष्टाचारमा लागेकालाई कारवाही गर्न, आफ्नो गल्ती लुकाउन अरुलाई दोष लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्वद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको विवादित विषयमा मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिने र काम अगाडि बढाउने सोच रहेको बताउनुभयो । सबै प्रकारको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दोषीलाई कारवाही गर्न र आयोजना सम्पन्न गर्न आपूm तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

“मूल्याङ्कन गरेर भुक्तानी दिन्छाँै, छानबिनका क्रममा गल्ती कमजोरी देखिए हामी त्यसलाई कारवाही गर्छौँ” उहाँले भन्नुभयो । ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न अनुभूति हुने र परिणाम आउने गरी योजना अगाडि बढाउन लागेको उहाँको भनाइ छ ।

ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आयोजनाका अरु काम अगाडि बढिरहेको र सुरुङ खुम्चिएको विषयमा प्रष्ट निर्णय आउने वित्तिकै आगामी १० महिनाभित्र सम्पन्न हुन सक्ने बताउनुभयो । इन्धनको अभावमा केही समस्या परेको भएपनि पछिल्लो दिनमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजनाले इन्धन पाएको उल्लेख गर्दै हाइड्रोमेकानिक र इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सवस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माणको कामसमेत अन्तिम चरणमा रहेको र स्थानीय तहमा केही समस्या भएपनि त्यसलाई समाधान गर्न सकिने देखिएको छ । सो आयोजनामा रु एक अर्ब नौ करोड रकम गलत तवरले भुक्तानी दिन लागिएको भन्दै लेखा समितिले २०७१ असार १० गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाएको र १७ गतेको बैठकले छानबिन नगरिकन ठेकेदारको मागअनुसार रकम नदिन निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै सोही वर्ष चैत १ गतेको समितिको बैठकले पुनःछानबिन समिति बनाएर सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउन र आवश्यक अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । तर प्राधिकरणले सोही निर्णयले भुक्तानी रोकिएको र लेखा समितिले काम रोक्यो भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएको थियो ।

यस्तै गत असार ७ र १३ गते तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र प्राधिकरणका प्रमुख मुकेशराज काफ्लेको आग्रहमा प्राधिकरणकै इन्जिनियरिङ विभागका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रचलित दरका आधारमा मात्रै सुरुङ खुम्चिएको विषयमा भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि छ वर्ष अघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेको भन्दै सन् २०१३ को प्रचलित दरअनुसार काम दिएको र अग्रिम भुक्तानी मात्र दिएको जनाएको थियो । आयोजनाको भेरिएसन अर्डरबापत रु ८२ करोड ९३ लाख मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले रु एक अर्ब नौ करोड भुक्तानी दिन लागेको थियो ।

समितिले भेरियसनबापतको उक्त रकम भुक्तानी नदिन र दिनुपर्ने कारण स्पष्ट पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भुक्तानी नदिन भनेको थियो ।

समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको अनियमितताको पुनःछानबिन गरी तत्काल निर्माण सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशन अवज्ञा भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको गत साउन १८ गते ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।

दार्चुलाको शिखर गाविस–४ बलाँचमा निर्माणाधिन सो आयोजना सन् २००६ को जनवरीबाट निर्माण सुरु भई सन् २०११ को मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटक–पटक भेरियसन हुँदाहुँदा सो आयोजनाको लागतसमेत रु १५ अर्ब छ करोड पुगेको छ ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणले इन्धन अभाव, लेखा समितिको निर्णयको कारण समस्या परेकाले एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने जनाएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले लेखा समितिका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै तर्क गरेका थिए । आजको बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडा, धनराज गुरुङ, राजेन्द्रकुमार केसी, मीना पुन, हरिचरण साहले लेखा समितिले आयोजनाको काम रोक्यो भनेर सार्वजनिकरुपमा आइरहेका प्रचार तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने र दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।