फलेवास (पर्वत), २६ मङ्सिर । जिल्लाका गाउँगाउँमा विद्युतीकरणका लागि प्रयोग भएका काठका पोल कुहिएर जोखिम बढ्दै गएको छ ।

विगत लामो समयदेखि विद्युतीकरण गरिएका काठका पोल समयसमयमा परिवर्तन नगर्दा जोखिम बढ्दै गएपछि विस्थापन गर्न फलामे पोल वितरण गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सामुदायिक विद्युतीकरणका माध्यमबाट वितरण भएका साढे १४ हजार काठेपोल कुहिएर ढल्ने अवस्थामा पुगेपछि जिल्ला विकास समितिले फलामे पोल वितरण गरेको हो ।

जिविसले जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका र ४७ गाविसमा काठका पोलको मात्रा हेरेर फलामे पोल वितरण गरेको छ । जिल्लामा कुल १४ हजार ४८६ वटा काठका पोल भए पनि जिविसले एक हजार २०० फलामका पोल मात्र वितरण गरेको जानकारी दिएको छ । “चौध हजारभन्दा बढी काठका पोल परिर्वतन गर्न तत्काल सम्भव छैन”, स्थानीय विकास अधिकारी शिवप्रसाद रिजालले भन्नुभयो–“अत्यन्त जोखिम भएका स्थानमा हेरेर फलामे पोल वितरण भएपछि थोरै भए पनि राहत मिल्छ ।”

जिविस पर्वतले विद्युत् रोयल्टी रकमबाट फलामे पोल खरिद गरेको हो । पर्वतमा सबैभन्दा बढी काठका पोल हुवास गाविसमा रहेका छन् । हुवासमा ८१८ वटा काठका पोल रहेकाले त्यहाँ ६८ थान पोल वितरण गरिएको छ । बढी काठका पोल भएका ठाउँमा बढी र कम भएका ठाउँमा कम फलामेपोल वितरण भएको रिजालले बताउनुभयो ।

पर्वतमा चार हजार ३१४ वटा मात्रै फलामे पोल प्रयोग भएको पाइएको छ । केन्द्रीय प्रसारणबाट विद्युतीकरण गर्दा समय लाग्ने भएपछि अधिकांश गाविसमा सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत उपभोक्ताले २० प्रतिशत श्रमदान गरेर विद्युतीकरण भएको छ । विद्युतीकरणका बेला प्रयोग भएका काठका पोल सिजनिङ नगरिएका कारण दुई–तीन वर्षमा नै कुहिएर ढल्न थालेका छन् । सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि गाडिएका सात हजार २०० काठका पोल तत्काल परिर्वतन नगरे ढल्ने अवस्थामा पुगेको सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ पर्वतका अध्यक्ष मित्रलाल बस्यालले बताउनुभयो ।

“जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका पोल परिर्वतन नगर्दा मानवीय र भौतिक क्षतिसमेत हुने खतरा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्तासँग पर्याप्त बजेट छैन, सरकारले पोल परिर्वतनका लागि ठोस काम अघि बढाउन सकेन ।” जीर्ण पोल ढलेर पर्वतमा मानवीय क्षतिका घटनासमेत भइरहेका छन् । पर्वत जिल्लामा वर्षमा १० जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ । पर्वतका ५५ गाविसमध्ये २९ गाविसमा सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत बिजुली बालिएको छ । त्यसमध्ये २५ भन्दा बढी गाविसमा काठका पोल प्रयोग गरिएको छ । १० वर्षको ग्यारेन्टीसहित सम्झौता गरिएका काठका पोल दुई वर्षमा नै कुहिएर ढल्न थालेका छन् ।

सामुदायिक विद्युतीकरणमा प्रयोग भएका ९० प्रतिशत काठका पोल परिर्वतन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । “पहिले छिटो बिजुली बाल्ने रहरले काठ र फलामका पोलको मतलब गरिएन”, अध्यक्ष बस्यालले भन्नुभयो, “अहिले तार नटाँग्दै पोल ढलेपछि समस्या नै समस्या थपिएको छ ।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूले विद्युतीकरण गरेका गाविसमा मात्रै मर्मतको काम गर्ने भएकाले जिविसले पोल वितरण गर्दा सामुदायिक विद्युतीकरण भएका गाविसमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि उहाँको छ ।