शनिबार, साउन १६ २०७८
काठमाडौं ०३:१५
वासिङटन डिसी 17:30

काठ तस्कर मिलेमतोमै छुटेपछि…

इनेप्लिज २०७२ मंसिर १५ गते १४:५९ मा प्रकाशित

kath-taskariझापा, १५ मङ्सिर । कुरा मिलेपछि कानुनको के कुरा र ! जे पनि मिल्छ यो मुलुकमा । यस्तै एउटा दृष्टान्त पेश भएको छ झापामा । ठूलो परिमाणमा अवैध सखुवा काठसहित पक्राउ परेका काठ तस्कर मिलेमतोमै छुटे ।

तस्करीमा सम्लग्नलाई अवैध सखुवा काठसहित प्रहरीले प्रक्राउ गरेको थियो । तर उनलाई वन कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालय झापाले बिना कारवाही छोडिदियो । बिगत १० बर्षदेखि काँचो सखुवाको काठ तस्करी गर्दै आएका झापा बुधबारे–१ का कुमार श्रेष्ठलाई प्रहरीले रङ्गेहात पक्राउ गरी जिल्ला वन कार्यालयमा कारवाहीको लागि बुझाएको थियो ।

तर, वन कर्मचारी र सरकारी वकिलले तस्करीमा सम्लग्नसँगको मिलेमतोमा मुद्धा नचलाई छोडिदिए । गत असोज २४ गते झापाको बुधबारेबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको टोलीले तस्कर नाइके श्रेष्ठसहित दुई वटा ट्रयाक्टर र अवैध काठ बरामद गरेको थियो । श्रेष्ठले आफ्नै नाममा रहेको को १ त ५९०१ नम्बरको ट्याक्टरमा अवैध सखुवाको काठ लोड गरी लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

को १ त ५९०१ र मे १ त १४२६ नम्बरको ट्याक्टरमा अवैध सखुवाको काठ लिएर आउने क्रममा बुधवारे–१ स्थित देउरालीबाट प्रक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता डीएसपी भीमबहादुर दाहाल बताउँछन् । तस्करीमा संलग्न पर्याप्त प्रमाणसहित प्रहरीले वन कार्यालयमा बुझाएको भएपनि अनुसन्धानमा खटिएका वन कर्मचारी दिपकसेन भण्डारीले मुद्धा दायर गर्न बनाईएको मिसिलको प्रकृति कमजोर बनाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय समक्ष पेस गरे ।

सरकारी वकिल, वन कर्मचारी र तस्करीमा सम्लग्नकोे सेटिङ अनुसार भण्डारीले श्रेष्ठको मिसिल कमजोर बनाएको स्रोत बताउँछ । श्रेष्ठलाई काठ तस्करी गरेर ल्याउदै गर्दा प्रहरीले रंगेहात पक्राउ गर्दै गरेको दृष्य सुरक्षित भएतापनि वन कर्मचारी भण्डारीले श्रेष्ठ पक्राउ परेको घटनास्थलको मुचुल्कामा नक्कली घटनाक्रम खडा गरी कागजात कमजोर बनाएका छन् । यो घटना मिलाउन जम्मा ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्रोत बताउँछ ।

वन कर्मचारी भण्डारीले गल्ती गरेको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख इन्द्रमणि भण्डारी बताउँछन् । उनलाई दुई महिनाका लागि निलम्बन गरेको बुझिएको छ ।

यस विषयमा यसो भन्छन् वन अधिकृत
‘हेर्नुस् मैले पनि खुलेर सबै कुरा भन्न मिल्दैन । तर, मेरो कर्मचरीले फटाइँ चाहिँ गरेकै हो । ऊ पनि त्यही ठाउँको मान्छे, तस्करीमा सम्लग्न कुमार पनि त्यही ठाउँको काठ तस्कर । दीपकले सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि उन्मुक्ति दिने काम गर्यो ।

यो त उसले गल्ती गर्यो गर्यो । तर, मुद्धामा कानुनी सल्लाह, परामर्श दिने, सरकारी पक्षलाई बलियो बनाउने काम त सरकारी वकिलको होइन र ? यदि अनुसन्धान फितलो देखियो भने सरकारी वकिलले कमसेकम अनुसन्धान फितलो भयो, थप अनुसन्धान गरेर ल्याउनुस् भन्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । त्यो नगरेको पाइयो सरकारी वकिलको तहबाट पनि ।

त्यसकारण सेटिङ भयो या भएन त्यो त म भन्न सक्दिनँ । तर कमीकमजोरी चाहिँ दुइवटै पक्षबाट भयो । हाम्रो कर्मचारीबाट सुरुमा भयो, त्यसपछि सरकारी वकिलको पक्षबाट पनि त्यसलाई उचित कानुनी परामर्शबिना अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको कमजोरी भएको हो जस्तो लाग्छ ।’
इन्द्रमणि भण्डारी
जिल्ला वन अधिकृत

प्रतिक्रिया