शुक्रबार, साउन १५ २०७८
काठमाडौं १२:११
वासिङटन डिसी 02:26

संविधान संशोधन गर्ने प्रमुख दलको निर्णयपछि भारत खुसी

इनेप्लिज २०७२ मंसिर ९ गते ०:०१ मा प्रकाशित
epa04405458 Indian Prime Minster Narendra Modi reads a statement after a meeting with Chinese President Xi Jinping at Hyderabad house in New Delhi, India, 18 September 2014.Chinese President Xi Jinping held talks with Premier Narendra Modi in New Delhi after which 12 pacts including a 5-year economic and trade plan as well as cooperation in the areas of space, railways and culture were signed. EPA/HARISH TYAGI

काठमाडौं, ८ मंसिर । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरुले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि भारत खुसी भएको छ ।

नेपालमा संविधान जारी भइसकेपछि पनि संशोधन गर्न सातबुँदे प्रस्ताव पठाएको भारतले आफूले भनेजस्तै नेपालका राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि भारत खुसी भएको हो ।

नेपालका भएको निर्णयपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले मधेसीले अब अधिकार पाउने लेखेका छन् । भारतको चर्चित च्यानल आजतकले लेखेको छ- ‘मधेसी समुदायको आन्दोलनका बीच नेपालमा संविधान संशोधनको निर्णय भएको छ । भारत पनि सबैको अधिकार समटिने गरी यही चाहन्थ्यो ।’

समाचारमा मधेस आन्दोलनका कारण भारत-नेपाल सम्बन्ध विग्रिएको दाबी गरिएको छ । ‘काठमाडौंले भारतमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा एक अघोषित नाकाबन्दीको आरोप लगाएको छ । जबकी मधेस आन्दोलनले नाकाबन्दी भएको हो ।’ समाचारमा भनिएको छ ।

सोमबार विहान बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका सत्तारुढ दलहरुले मधेसी मोर्चाकै मागअनुसार संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो छ भारतीय च्यानल आजतकको अनलाईन संस्करणमा छापिएको समाचारः

संविधान को लेकर मधेसी समुदाय का विरोध-प्रदर्शन जारी

नेपाल में नए संविधान में बदलाव को लेकर मधेस आधारित समूहों के लगभग तीन महीनों के हिंसक आंदोलन के बाद देश के कई राजनीतिक दलों ने प्रदर्शनकारियों के 11 सूत्री मांगों पर कानून में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक लाने का सोमवार को फैसला किया. नेपाल में हाल में लागू हुए नए संविधान में मधेसी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का आरोप लगाकर प्रदर्शन अभी भी जारी है.

भारत की सीमा से लगे दक्षिणी नेपाल के तराई क्षेत्र में मधेसियों के आंदोलन के बीच यह फैसला नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के आधिकारिक कार्यालय बालूवाटर में तीन प्रमुख पार्टियों -नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्‍सवादी-लेनिनवादी) तथा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूसीपीएन)-माओवादी- की बैठक के दौरान लिया गया.

यूसीपीएन (माओवादी) के उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा, के लिए हमने संविधान में संशोधन करने के मधेसियों की मांग को समायोजित करने लिए विधेयक को संसद में पेश करने का फैसला किया है. मधेसी समूहों से परामर्श लेने के बाद विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा.’

हिंसा पर नियंत्रण के लिए नेपाल-भारत सीमा के पास तराई क्षेत्र में पूर्वी-पश्चिमी राजमार्ग को अवरुद्ध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में चार मधेसी प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई.

पुलिस उपाधीक्षक भीम ढकाल ने कहा, ‘एक पुलिस थाने को आग के हवाले करने और पुलिस पर पथराव करने के कारण पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने को मजबूर होना पड़ा.’

पुलिस के मुताबिक, तराई क्षेत्र में आंदोलन शुरू होने से लेकर अब तक कम से कम 50 प्रदर्शनकारी पुलिस की गोलीबारी में मारे जा चुके हैं.

प्रतिक्रिया