कानूनी शासन, अराजकता, र विकास

इनेप्लिज २०७२ असोज १७ गते ११:०५ मा प्रकाशित

IMG_3005

 “कानूनी शासनबिना एउटा सफल राज्यको आधार बनाउँन सकिदैन।”

 – महमुद अब्बास, प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति

हार्वर्डका प्रोफेसर जेम्स ए. रबिन्सन र एम. आइ. टी. का प्रोफेसर डारेन अचेमोग्लुको विश्वप्रसिद्ध किताब “राष्ट्र किन असफल हुन्छ?” पढ्दा प्रायजसो हरेक च्याप्टरपिछे असफल राष्ट्रको उदाहरणमा पश्चिमा गोलार्धको ‘हाइटी’ र पूर्वीय गोलार्धको ‘अफगानिस्तान’ र ‘नेपाल’ देख्न पाइन्थ्यो। आफ्नो देशको नाम यस्तो उदाहरणमा आउँदा मन खिन्न हुन्थ्यो। तर सत्य सत्य हो। नेपाल सोमालियासिरियाजस्तो समग्रमै एउटा असफल राष्ट्र त पक्कै भाको छैन तर राजनीतिकआर्थिकहिसाबले नेपाल असफल राष्ट्र भाकै हो। धन्न हामी नेपालीमा संसारमै बिरलै पाइने खालको ‘सामाजिक’ सदभाव र सहिसणुता कायमै भाकोले नेपाल ‘सामाजिक’ रूपमा असफल भाको छैन। रुवान्डा, कंगो, कोसोवोमा जस्तो जातिय हिंसा र छिमेककै भारतमा जस्तो बेला बेलामा हुने हिन्दु-मुस्लिम धार्मिक दंगा नेपालमा अहिलेसम्म भाको छैन र जहाँसम्म हुनेवाला छैन। यसका विविध कारण छन् तर दुइटा कारण प्रमुख छन् – पहिलो त हाम्रो समाजको संस्कार र रहनसहन नै शान्तिप्रिय छ। दोश्रो, हाम्रो देशमा कुनै एक जातिको बाहुल्य छैन। रुवान्डा र बुरुण्डीमा जस्तो दुइटा प्रमुख जाति छैनन् नेपालमा। त्यस्तै भारतमा हिन्दु-मुस्लिम दुइटा प्रमुख धर्म जस्तो नेपालमा खासै छैनन्। नेपालमा हिन्दु पछि बुद्धधर्म प्रमुख छ तर दुइ धर्म बीच दुरी कम छ। भारतको २०% मुस्लिम को अनुपातमा नेपालको १०% बुद्ध धर्मावलम्बी कम नै हो % को हिसाबले। यिनै कारणले नेपाल कमसेकम सामाजिक हिसाबले असफल राष्ट्र बनिसकेको छैन र जहाँसम्म बन्ने पनि छैन।

प्रोफेसरद्वय रबिन्सन र अचेमोग्लुले राष्ट्र असफल हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरतालाईनै औंल्याएका छन्। यहाँ यो निर्क्योललाई ‘दूरगामी’ हिसाबले हेर्नुपर्छ। र, दूरगामी हिसाबले ‘राजनीतिक स्थिरता’ ‘समावेशी लोकतन्त्र’बाट मात्रै सम्भव छ भनेर निचोड निकालेकाछन्, संसारकै दुई प्रसिद्ध विश्वबिद्यालयका प्रोफेसरहरुले। थप क पनि भनिएको छ भने ‘त्यसको विकल्प छैन’। त्यसैले अहिलेका ‘स्थिर’ सफल देशहरु उत्तरको ‘चीन’ देखि मध्यपूर्वका ‘कतार’ र ‘साउदी अरविया’ कालान्तरमा ‘समावेसी लोकतन्त्र’ नभई ‘स्थिर’ र ‘सफल’ राष्ट्र बन्न सक्दैनन्। तर शासनप्रणाली जस्तो सुकै होस्, निरंकुशतन्त्र या लोकतन्त्र, कानूनी शासन नभईकन कुनै पनि देशले विकास गर्न सक्दैन। यो कुरा इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ। लोकतन्त्र भईकन पनि नेपाल एक असफल राष्ट्रको उदाहरण बन्न पुग्यो। त्यसको मूल कारण हाम्रो राजनीतिक अस्थिरतानै हो। २०४६ पछि २६ वर्षामा कमसेकम एक दर्जन सरकार बने होलान। कुनै सरकारले पूरा ५ वर्ष काम गर्न पाएन। निरंकुशतन्त्र भएर असफल भएका राष्ट्रहरु त कति छन् कति – सुडान देखि सिरिया सम्म। ‘दूरगामी’ कुरा छोड्ने हो भने ‘गैर-लोकतन्त्र’ शासन भएर पनि ‘चीन’, ‘कतार’, र ‘यु.ए.ई.’ बिकासमा संसारकै अग्रपंक्तिमा आउँछन्। संसारकै सफल राष्ट्रमा गनिन्छन। त्यसको मूल कारण कानुनी शासनमा आधारित ‘राजनीतिक स्थिरता’ नै हो। त्यसैले त चीनलाई सानो बिद्रोहले पनि ‘अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चमकदा पनि डराउछ’ भन्ने जस्तो भाको छ। ‘सानो बिद्रोह’ले पनि ठुलो अराजकता निम्त्याउन सक्छ अनि ‘राजनीतिक अस्थिरता’ भई चिनियाँ एकदलीय शासन नै ढल्न सक्ने खतरा हुन्छ।

कुनै पनि समाजको विकासको लागि आधारभूत कुरा भनेको कानुनि शासननै हो, चाहे त्यो लोकतन्त्र होस् या निरंकुशतन्त्र, एकदलीय होस् या बहुदलिय। नेपालमा बिगतको राजनीतिक अस्थिरता अनि त्यसमाथि अहिलेको बढ्दो अराजकता अनि दण्डहीनता  नेपालको विकासमा ठूलो तगारो बनेका छन्। जबसम्म हामी यी कुराबाट पार पाउन सक्दैनौं, तब सम्म हाम्रो देश विकासमा अगाडी बढ्न सक्दैन। हाम्रो देश एशियाको दोश्रो र संसारकै उन्नाइसऔं गरिब राष्ट्रबाट धेरै माथि उठ्न सक्दैन। हाम्रो देशमा बल्ल ‘समावेशी लोकतन्त्र’ बामे सर्दै छ। देश ‘राजनीति स्थिरता’को बाटो कोर्न खोज्दैछ। तर पनि ‘दण्डहीनता’ र ‘अराजकता’ जाने छाँटकाट छैन। र, यति सजिलै जाने अवस्था पनि म देख्दिन। हाम्रो समाजमा यी दुइटा कुराको नराम्रो बानि परेको छ। यी दुइटा कुराले गहिरो जरा गाडेका छन्। जब सम्म यी दुइटा कुरालाई जरैदेखि उखेल्न सकिन्न तब सम्म हाम्रो समाज बिकासको मार्गमा पछि को पछि परि रहनेछ।

 जायज माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु नराम्रो कुरा होइन तर विभिन्न खाले माग राखेर बन्द गर्नु, हिंसात्मक आन्दोलन गर्नु पक्कै राम्रो कुरा होइन। आफू सरकारमा नहुँदा सडकमा जे पनि गर्न पाइने भन्नेले आफु सरकारमा हुँदा अरुलाई त्यसो नगर्न भन्ने नैतिकता गुमाउछ। निर्वाचनको बाटो छोडेर ‘ब्यालेट’ माथि ‘बुल्लेट’ रोजेर ‘शसस्त्र युद्ध’ चालको नेपालका “माओबादी”हरुले आफु सरकारमा हुँदा अरुलाई त्यसो नगर्न भन्न सक्दैनन्। अहिले मधेशमा विभिन्न माग राखेर हिंसात्मक आन्दोलन चलाएका नेताहरुले यो कुरा विचार गर्नु पर्छ – अहिले आफुले राष्ट्रिय सरकारलाई यसो गरे जस्तै पछि यदि आफू प्रदेश सरकारमा हुँदा अरुले आफुलाई यसो गरे भने क भन्ने? बाटो बिराउनेको बाटो बनाउने कुरा सायदै मान्छेले सुन्छन। हाम्रो देशमा लोकतन्त्रको नाममा अराजकता बढ्दो छ। मान्छेहरु अधिकार मगीमत्र रहेकाछन तर आफ्नो दायित्व निभाउने तिर कसैको मतलब छैन। नियम-कानून पनि कसैलाई लाग्ने कसैलाई नलाग्ने भएपछि दण्डहीनता मौलाको छ। ठूला, शक्तिसाली, अनि राजनीतिक छाता ओडेकाहरुलाई नियम-कानूनले खासै छुदैन। त्यसमाथि अहिले ‘सहि’ र ‘गलत’ भन्दा ‘हाम्रो’ र ‘अर्काको’ मान्छे भनेर राजनीतिक पार्टी देखि ‘समुदाय’ र ‘जाति’ सम्म पुग्नु पक्कै राम्रो कुरा हैन। ‘गल्ति’ गरेकालाई सजाय दिंदा पनि एक समुदायले आफ्नो समुदायको मान्छेलाई पाखा लगाको भनेर हेर्छन। यो कुरा राजनीतिक पार्टीहरुमा पनि लागु हुन्छ। एउटा पार्टीको मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दा प्रधानमन्त्रिले आफ्नो पार्टीको ‘गल्ति’ गरेकालाई चाही बर्खास्त नगरेको भनेर मान्छेले आलोचना गर्छन। जब सम्म निस्पक्छा हिसाबले गल्तिगर्नेलाई, चाहे आफ्नो होस् या अर्काको, समान तरिकाले सजाय दिईनेखालको शासन बनाउन सकिन्न, तब सम्म हाम्रो समाज बिकासमा पछि परिरहनेछ।

आफु अनुकुल नियम-कानून ब्याख्या गर्ने अनि लागु गर्दा कानूनी शासन कम्जोर हुन्छ। हाम्रो समाजको मूल समस्या यहि छ। जब सम्म बिकसित पश्चिमा देशहरुमा जस्तो रास्ट्रपति देखि सर्वसाधारण जनताले उतिकै नियम-कानूनको पालना गर्दैनन्, तबसम्म हामीले सिङ्गपूर र स्वित्ज़ेरलण्ड को सपना नदेखे हुन्छ। जब सम्म जस्तोसुकै अरपध होस्, चाहे सानो या ठुलो, चाहे नेपाल बन्द गर्ने देखि होस् या बाटोमा अवरोध गर्ने होस्, राजनीतिक खोलमा छुट पाउँछन्, तबसम्म कानुनी शासनको कुरा टाढा छ। अहिले त जाति, सम्प्रदाय, र धर्म को नाउँमा पनि राजनीति भैराको अवस्थामा यो समस्या झन् जटिल बनेको छ। कानूनी शासन भएन भने हामीले पाएका मागहरु पनि सुनिस्चित हुन सक्दैनन्। हामीले दुखले आर्जेका अधिकारहरु उल्टै गुम्ने खतरा हुनेछन। यो कुरा अहिले आन्दोलन गरिरहेका विभिन्न पक्षहरुले बुझ्नु जरुरि छ।

 यस्तो अवस्थामा हामी सधै भरि रहनुपर्छ भन्ने पनि हैन। यसका लागि एक दुइटा कुरा अत्वास्यक छन्।  पहिला त, नियम-कानून सबैले मान्नु पर्छ।  दोश्रो, नियम-कानून सबैको लागि समान हुनु पर्छ र समान लागु हुनु पर्छ।  यति दुइटा कुरा मात्र हामीले गर्न सक्यौं भने समाजले ठूलो फड्को मर्न सक्नेछ।  तर त्यसको लागि देशका नेतृत्वतह बाट सुरुवात हुनु पर्छ र हामी जनताले पनि आफ्नो दायित्व निभाउनु पर्छ। यस्तो बातावरण बनाउन उचित शिक्स्याको जरुरि छ।  जनता र नेताहरुमा नागरिक शिक्छ्याको जरुरि छ।  बाटोमा अर्काको हिड्ने अधिकारको मतलब नगरी बाटो बन्द गर्ने अनि अर्काको गरि खाने अधिकार को मतलब नगरी देशनै बन्द गर्ने परिपाटीबाट हामी मुक्त नभएसम्म हाम्रो समाज पछि को पछि रहने छ।  जब सम्म हरेक नागरिकको बाटोमा हिड्न पाउने अनि पेसा गरि खान पाउने अधिकारको हामीले सुरक्षित गर्न सक्दैनौं, तब सम्म हाम्रो समाज अगाडी बढ्न सक्दैन।  त्यसैले सबैभन्दा पहिले हाम्रो समाजमा अराजकताको अन्त्य गरी ‘कानूनी शासन’ लागू हुनुपर्छ।  अनि मात्र देश विकासको मार्गमा अगाडी बढ्न सक्छ।

 विश्वमान आङ्गदेम्बे,

हाल:  एटलान्टा, जर्जिया, अमेरिका

[email protected]

 

प्रतिक्रिया