बुधबार, असोज ६ २०७८
काठमाडौं १६:५९
वासिङटन डिसी 07:14

कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

इनेप्लिज २०७२ असोज ७ गते १४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ७ असोज । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयहरुले आगामी तीन वर्षभित्र सम्पादन गर्ने सेवा प्रवाह, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन र पुनःनिर्माण कार्ययोजना तर्जुमा संविधानअनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संविधानसँग बाझिएका कानुनहरुको प्रतिस्थापन तथा संविधानले तोकेको तीन तहको राज्य संरचना, कार्यसूची, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत र सङ्गठन पुनःसंरचनालगायत विषयलाई ध्यानमा राखी सङ्घीयता कार्यान्वयनसहितको कार्ययोजना पेस गर्न पनि कार्यालयले निर्देशन दिएको आज विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

कार्यालयका सचिव शान्ताराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको तत्काल सुधार कार्ययोजना तर्जुमा कार्यटोलीको आजै बसेको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा सङ्घीयता कार्यान्वयन, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई वर्तमान सरकारी संरचनालाई पुनःसंरचना गरी संविधानअनुरुपको कार्ययोजना बनाउन भनिएको छ ।

संविधानअनुरुप राज्यका संरचना निर्माण गर्न, कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्र, राज्य र स्थानीय तहमा मिलान गरी जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न, सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्न, पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाई पुनःनिर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि विज्ञप्तिमार्फत भनिएको छ ।

साथै विज्ञप्तिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न एवम् सरकारी कार्यप्रणालीमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोगमार्फत विद्युतीय सुशासन कायम गर्न भनिएको छ ।

आगामी तीन वर्षमा वर्तमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक निकायले स्पष्ट उद्देश्य र प्रक्रियासहितको तीनवर्षे कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले सबै निकायलाई विषय समेटी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सो बैठकमा कार्यटोलीका सदस्यहरु स्थानीय विकास सचिव माधव रेग्मी, सामान्य प्रशासन सचिव टङ्कमणि शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवद्वय शङ्करप्रसाद कोइराला र ऋषिराम शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधु मरासिनी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव डा तीर्थ ढकाल, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डे र डा हरि पौडेल, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेलगायतको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया