महासभामा जाने परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई अभियानले मङ्गलबार ती सुझाव हस्तान्तरण गरेको थियो ।

अभियानका अध्यक्ष राजकुमार गन्धर्वको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री पाण्डेले सरकारको प्रतिनिधिमण्डललाई विभिन्न बैठक तथा सभामा आफ्ना सवालमाथि छलफल गर्दा शिक्षा क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले नागरिक क्षेत्रले शिक्षाका यस्ता सवालमा निरन्तर र तत्समयमा वकालत गरिरहनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

दिइएका सुझावमा समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा तथा जीवनपर्यन्त सिकाइको सुनिश्चितताको लागि बालबालिकाको सुरक्षा, बचावट तथा सिकाइ उपलब्धिको ग्यारेन्टी गर्दै सबैका लागि समान व्यवहार हुनुपर्ने, अभिभावकको जीविकोपार्जनका लागि उचित अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था तथा कक्षा ९ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्ने, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि दिइने तालिमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्नेेलगायत छन् ।

यस्तै शिक्षाको बजेट कम्तीमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा छ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ । अभियानले सरकारी प्रतिनिधि, यहाँस्थित राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा ती सुझाव तयार गरेको संस्थाले जनाएको छ ।