इनेप्लिज
२०७२ असोज ५ गते ९:०७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, ५ असोज । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा नेपालले नयाँ संविधान लागू भएको बारेमा सगर्व विश्व जगत्लाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँहरुले नेपालले पहिलो पटक संविधानसभाबाट जारी गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई विश्वसामु राख्दै गरिबी निवारण, आतङ्कवाद निर्मूल, जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वका साझा समस्या समाधानमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७०औँ महासभामा भाग लिन १८ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै भोलि न्युयोर्क प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले महासभालाई यही असोज १४ गते सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्व परराष्ट्र राज्यमन्त्री डा प्रकाशशरण महत नेपालले संविधानसभाबाट जारी भएको लोकतान्त्रिक संविधानका बारेमा महासभालाई सगर्व जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
विश्वको साझा मञ्चमा नेपालले संविधानको सफलताका लागि सबैको समर्थन र सहयोग जुटाउनुपर्ने नेता महतको धारणा छ । नेता महत भन्नुहुन्छ – “नेपालले विश्व शान्तिका लागि शान्ति सेना पठाएर गरेको योगदानबारे जानकारी गराउँदै सङ्घको उच्च तहमा नेपालको सहभागिताका लागि आवाज उठाउनुपर्छ ।”
राष्ट्रसङ्घमा विश्वका १९२ मुलुक सदस्य रहेका छन् भने दुई मुलुक होलिसी भ्याटिकन सिटी र प्यालेस्टाइन स्टेटले पर्यवेक्षकको मान्यता पाएका छन् । नेपाल राष्ट्रसङ्घमा सन् १९५५ को डिसेम्बर १४ मा सदस्य बनेको हो । यस वर्ष राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको छ भने नेपालले राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश पाएको ६०औँ वर्षगाँठ मनाउँदै छ ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता तथा परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी जानकार राम कार्की नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक भएको र यसले आफ्नो लागि आफँै निर्णय लिन सक्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
कार्की साना, ठूला र सम्पन्न मुलुकले कम विकसित मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । राष्ट्र सङ्घको परिकल्पना विपरीत यो विश्व निकाय ठूला र शक्तिशाली मुलुकको प्रभावमा परेको बताउँदै उहाँले सङ्घ शक्तिशाली मुलुकको ‘रबर स्टाम्प’ बन्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार राजन भट्टराई नेपाल संविधानको घोषणासँगै लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालबाट स्थिरता र दिगो विकासको बाटोमा अघि बढेको विश्व समुदायलाई अवगत गराउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ राष्ट्र सङ्घमा शक्तिशाली र अतिकम विकसित मुलुकको समान हकअधिकारको व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो – सङ्घले पनि विश्वमा सद्भाव विकास र शान्ति कायम राख्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ । सङ्घ शक्तिशाली मुुलुकको बढी प्रभाव छ भन्ने आरोपबाट मुक्त हुन सङ्घले समान व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ ।
“सङ्घले कम विकसित मुलुकलाई समन्वय गर्ने गरी सामूहिक हितका लागि एक ठाउँमा उभिने वातावरण निर्माण गर्न सके सङ्घको उपयोगिता अझ बढ्छ” – केन्द्रीय सदस्य भट्टराई भन्नुहुन्छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे पनि नेपालले आफ्नो आवश्यकता र आकाङ्क्षाअनुसार संविधान बनाएको विषय विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुहुन्छ ।
“वैशाख १२ मा गएको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन नेपालले पहल गर्नुपर्छ, साना र अल्पविकसित मुलुकहरु एकजुट भएर यस्ता साझा मञ्चहरुमा सामूहिक हितका लागि आवाज उठाउनुपर्छ” – अध्यक्ष बिजुक्छे भन्नुहुन्छ ।
महासभामा सम्बोधन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री कोइराला असोज ८ देखि १० गतेसम्ममा आयोजना हुने सन् २०१५ पछिको विकास लक्ष्य घोषणा गरी पारित गर्ने राष्ट्र सङ्घीय शिखर सम्मेलन, अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव वान की मुनले आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय शान्ति सम्मेलन सहभागी हुनुहुनेछ ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ र युएन वुमनले आयोजना गर्ने ‘लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण ः कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता’ सम्बन्धी बैठक तथा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ र महासचिव वानले आयोजना गर्नुहुने ‘सन् २०१५ पछिको विकास रूपरेखासम्बन्धी दक्षिण–दक्षिण सहयोग उच्चस्तरीय गोलमेच’ कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको सहभागिता रहनेछ ।
प्रतिक्रिया