जिल्लास्थित राष्ट्रिय मावनअधिकार आयोग, मानवअधिकार घुम्ती शिविरको आयोजनामा बिहीबार यहाँ भएको अन्तरक्रियामा सहभागी जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले कार्यालयबाट प्रवाह गर्ने सेवा तथा सामाजिक संस्थासँग समन्वय गरी प्रवाह गर्ने सेवामा मानवअधिकारको रक्षा गर्न प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

मानवअधिकार घुम्ती शिविरको एकमहिने अनुसन्धानमा जिल्लाका भूकम्पपीडितले लामो समयसम्म पीडितले पाउनुपर्ने परिचयपत्र र राहत रकम नपाएको, राहत वितरणमा विशेष वर्ग समूहलाई प्राथमिकता नदिइएको, भूकम्पले अवरुद्ध बनाएको सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको पुनः स्थापनामा ढिलाइ हुँदा नागरिकले सास्ती पाएको तथा अवरुद्ध सार्वजनिक भौतिक संरचनाको मर्मत र पुनः निर्माणमा भएको ढिलाइले मानवअधिकार संरक्षणमा चुनौती देखिएको प्रति सचेत गराएका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले भूकम्पपीडितले समयमै राहत पाउनबाट वञ्चित भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै प्राविधिकको टोलीको कारण समस्या भएको बताउनुभयो ।

निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी लोकनाथ रेग्मीले भूकम्पको प्रभावितलाई राहत वितरण र पुनः निर्माणमा जोड दिँदै आएको छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण गर्न जिल्ला आएका सामाजिक संस्थाको अनुगमन टोलीको संयोजक शङ्कर पाठकले जिल्लामा अहिलेसम्म राहत वितरणमा मानवअधिकारको हनन हुने गरी विभेद गरेको नपाइएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार घुम्ती शिविरका जिल्ला संयोजक पदम उप्रेतीले ठूलो विपद्को घटनापछिको मानवअधिकारको अवस्था सामान्य नै रहेको र यसलाई थप संरक्षणमा जोड दिन कार्यक्रममा सहभागी सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।