सो संशोधनमा सङ्घीय कानुनबमोजिम कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको धारा २०४ देखि २१३ सम्म भने कुनै संशोधन प्रस्ताव नपरेकाले संविधानसभाले सर्वसम्मतरुपमा ती धारा पारित गरेको छ ।

विधेयकको धारा २०४ मा प्रदेश सञ्चित कोष, धारा २०५ मा प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय, धारा २०६ मा प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार, धारा २०७ मा राजस्व र व्ययको अनुमान, धारा २०८ मा प्रदेश विनियोजन ऐन, धारा २०९ मा पूरक अनुमान, धारा २१० मा पेश्की खर्च, धारा २११ मा उधारो खर्च, धारा २१२ मा प्रदेश आकस्मिक कोष, धारा २१३ मा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन सम्वन्धि प्रावधान रहेका छन् ।

परिमार्जित विधेयकको भाग १७ अन्तर्गत स्थानीय कार्यपालिकासम्बन्धी धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसम्बन्धी दुई संशोधन परेकोमा त्यसलाई बैठकले अस्विकार गरी मूल प्रावधानलाई पारित गरेको थियो ।

सो धारामा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने लगायतका प्रावधान राखिएको छ ।

गाउँ कार्यपालिका

त्यस्तैगरी, धारा २१५ मा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा त्यसमा १३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेकोमा सवै प्रस्ताव अस्वीकृत भई मूल प्रावधान नै पारित भएको थियो ।

नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था धारा २१६ मा रहेकोमा एउटा मात्र संशोधन प्रस्ताव परेकोमा बैठकले अस्वीकार गरी विधेयकको मूल प्रावधानलाई नै पारित गरेको छ । सो धारामा प्रत्येक नगरपालिकामा एकजना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहने, निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुने, एक जना उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । विधेयकको धारा २१७ देखि २१९ सम्म कुनैपनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएकाले मूल प्रावधानलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

धारा २१७ मा न्यायिक समिति, धारा २१८ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन र धारा २१९ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था रहेको छ ।

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति रहेको धारा २२० मा एउटा संशोधन प्रस्ताव परेकोमा त्यसलाई सभाले अस्वीकृत गरेको थियो । सो धारामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न एक जिल्लासभा रहनेलगायतको व्यवस्था रहेको मूल प्रावधानलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।