आइतबार, असार १९ २०७९
काठमाडौं ००:१२
वासिङटन डिसी 14:27

माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ: स्वास्थ्यमन्त्री

इनेप्लिज २०७२ साउन २७ गते १२:२४ मा प्रकाशित

khagaraj_adhikari_697382002काठमाडौँ, २७ साउन । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रा डा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनका सुझाव केही कार्यान्वयन भइसकेका र केही हुने क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले अनौपचारिक रुपमा ग्रहण गर्दै मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरुको कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ”– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारी र सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँहरुले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका बारेमा अझै छलफलमा रहेको अवस्था भएपनि यसको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै कार्यान्वयन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठानलाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गमा चिकित्सा विज्ञान विषयको स्नातक तह (एमबिबिएस)को कोटा निर्धारण गर्न, किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउने व्यवस्था मिलाउन, एमबिबिएसको एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) लिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन मन्त्रालयले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठनलाई दिइसकेको छ ।

साथै यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधन विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका प्राज्ञिक परिषद्बाट गर्नुपर्ने भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनङ्ख्या मन्त्रालयको संयुक्त बैठकले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन भई काम सुरु भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान एवम् प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथि अध्ययन निःशुल्क गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन भइसकेको, यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको, मन्त्रालयअन्तर्गतका आठवटा काउन्सिलका संरचनागत ढाँचामा परिवर्तन ल्याउन उनीहरुका ऐन संशोधन कार्य सुरु भएको, जानकी मेडिकल कलेजका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा ‘इन्टर्नशिप’को व्यवस्था मिलाइएको र अन्य विद्यार्थीका अध्ययन नियमित गर्न व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताइयो ।

स्वास्थ्य बिमा ऐनको मस्यौदा तयार गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भइसकेको, विस्तारित अस्पताल सेवा निर्देशिका तयार गरेको, औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको, अस्पताल परिसरमा निजी औषधि पसल खोल्न रोक लगाइएको, पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने योजना कार्यान्वयनमा रहेको, ‘ट्रमा सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याइएको, मन्त्रालयअन्तर्गत सातहजार स्वास्थ्यकर्मी तथा तीन सय विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी थप गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँहरुले जानकारी दिनुभएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो, सर्वसुलभ एवम् गुणस्तरीय बनाउन मन्त्रालय आफै लागिरहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

यसैबीच मन्त्रालयले लागू गरेको औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्यलाई पालन गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ । औषधिको मूल्यको कारण स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच हुन नसकेको हुँदा मन्त्रालयले अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

डा केसीद्वारा अनशन स्थगित
त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन संस्थानका प्रा डा गोविन्द केसीले छैँठौँ पटकको अनशनलाई स्थगित गर्नुभएको छ । माथेमा कार्यदलले दिएका सुझावसहित अन्य पाँच माग राख्दै आजदेखि उहाँले अनशन सुरु गर्ने बताउनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल, स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र प्राडा केसीका बीचमा आज बिहान भएको वार्तापश्चात् डा केसीले अनशन फिर्ता लिनुभएको हो । सचिव श्रेष्ठले माथेमा आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया