सामुदायिक वनको संस्थागत विकास गर्नका लागि आव ०७२/७३ का लागि समन्वय समितिले ३३ बुँदे कार्ययोजना बनाएको हो ।

कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्ययोजनामा बहुवर्षीय नर्सरी स्थापना गर्ने, वृक्षरोपण गर्ने, खुला चरिचरन नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चरिचरन नियन्त्रण भएका वनमा पाँच वटा वनमा नमुना पुनःउत्पादन प्लट स्थापना गर्ने, बधुवा पशुपालनलाई बढावा दिनेलगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

यसैगरी, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ४५ किलोमिटरको क्षेत्रमा अग्निरेखा तयार गर्ने, वन संरक्षणका लागि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने, वन्यजन्तुको वासस्थानमा सुधार ल्याई घासेमैदान व्यवस्थापन गर्ने, कृत्रिम पोखरी निर्माण गर्ने, विजय साल संरक्षणका लागि १० वटा सामुदायिक वनका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका नकारात्मक प्रभावसँग अनुकूलीत हुन समुदायलाई सचेतीकरण कार्यक्रम गर्ने कुरा कार्ययोजनामा समेटिएको समन्वय समितिका अध्यक्ष महेश जोशीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कार्ययोजनामा नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई सुरक्षित गर्न जैविक तटबन्ध निर्माण गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि अनुदानमा सोलार उपलब्ध गराउने, १०० घरधुरीमा गोबरग्यास र २०० घरधुरीमा सुधारिएको चुलो जडान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

“वन माथिको निर्भरता कम गर्नका लागि ५० जनालाई सीप विकास तालिम र १०० घरधुरीलाई आयआर्जन तालिम दिने लक्ष्य लिएका छौँ” अध्यक्ष जोशीले भन्नुभयो ।

हरित उद्यमका लागि २५ जनालाई केराखेतीका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने, विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन गरिएको घुम्तीकोषबाट १०० बढी बासिन्दालाई सहयोग गरी आर्थिकरुपमा सवल पार्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मौसमी बेमौसमी तरकारीखेतीका लागि ५० घरधुरीलाई सहयोग गर्ने, वन्यजन्तु र मानवबीच हुने द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नका लागि रु पाँच लाखको वन्यजन्तु क्षति राहत कोष स्थापना गर्ने, रु दुई लाखको जेहन्दार छात्रछात्राका लागि छात्रवृत्तिकोष स्थापना गर्ने र संरक्षण शिक्षा सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम कार्ययोजनामा समावेश गरिएका छन् ।

समितिले सन् २००७ देखि वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आएको छ ।

समन्वय समितिको मुख्य उपलब्धिका रुपमा सिस्ने क्षेत्र संरक्षणका लागि १३ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रअन्तर्गतका १५ सामुदायिक वनलाई शून्य चरिचरन क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नु, विजयसालको संरक्षण एवम् पुनः उत्पादन हुनु, जीवजन्तुको जैविक मार्ग विस्तार हुनुलगायत रहेका छन् ।