दलित अगुवामाथि भएको प्रहरी कारबाहीप्रति सांसदहरुको आपत्ति

काठमाडौँ, १९ साउन । संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिले आज देशव्यापी रुपमा गरेको धर्ना कार्यक्रममा प्रहरीले धरपकड गरेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर एमाओवादीका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनमाथि प्रहरी दमन गरिएकामा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले माफी माग्नुपर्ने र दमन गर्ने प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सोही दलका सांसद कर्णबहादुर विकले अघिल्लो संविधानसभाले पारित गरेको र विगतमा भएको सहमति र सम्झौता विपरीत नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा आएकाले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताउनुभयो ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीले गरेको धरपकडमा परी सांसदहरु मानबहादुर विक, दलजित श्रीपाली, जितु गौतमलगायत ३६ जना घाइते हुनुभएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । दलित सङ्घर्ष समितिले सङ्घीय राज्यमा तीन, प्रदेशमा पाँच प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै नयाँ संविधानको मस्यौदा दलितमैत्री नभएकामा विरोध गर्दै आएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद दीपक गिरीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले दलितका अगुवाहरुमाथि आक्रमण गरेको भन्दै छानबिनको माग गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारमा रहेको दल नेकपा (एमाले)ले सोमबार सदनमा देखाएको विरोध लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

काँग्रेसका सांसद मीनबहादुर विक र सुजाता परियारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले लाठी चलाएको र सांसदहरुको टाउको फुटेको भन्दै गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । दमनमा संलग्न प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही गर्नुपर्ने र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने उहाँको माग थियो । काँग्रेसकै सांसद खड्गबहादुर बस्यालले आफूले उठाएको राजनीतिक अधिकार संस्थागत गर्न शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएको बताउनुभयो ।

एमालेका सांसद भानुभक्त ढकालले संयुक्त दलित सङ्घर्ष समितिले राष्ट्रव्यापी रुपमा गरेको आन्दोलनमा सांसदहरुमाथि नै दमन गर्ने काम निन्दनीय रहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

एमालेका सांसद जीतबहादुर दर्जी गौतमले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै बाध्य भएर सडकमा उत्रनुपरेको बताउनुभयो । सोही दलका सांसद ओफीलाल ओखेडाले दलित अगुवामाथि दमन गर्न आदेश दिने र आक्रमणका उत्रनेलाई कारबाहीको माग गर्नुभयो ।

नेकपा (माले)का सांसद अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले पनि दलित अगुवाहरुमाथि गरिएको दमन शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने संवैधानिक हक र अधिकारविरुद्ध भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

उहाँले गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै संविधान लेखन प्रक्रियालाई भाँजो हाल्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दलित समुदायले अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले विगत लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेको दलित समुदायले उठाएको विषयलाई ठूला दलले नसुनेका कारण शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिकका सांसद शिवलाल थापा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद लालबहादुर रावतलगायतले दलित समुदायमाथि गरिएको प्रहरी दमनको आलोचना गर्नुभयो ।