अभियानअन्तर्गत पश्चिम म्याग्दीको अर्मन, बरङ्जा, बाबियाचौर र कुहुँ गाविसका स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गाको भोगचलन गर्दै आइरहेकालाई हटाएर अतिक्रमणमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । जिल्ला वन कार्यालय बाबियाचौर इलाका सहायक वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाको पहल र स्थानीयको सहभागितामा ३७४.५५ हेक्टर प्रयोग गर्दै आइरहेकालाई हटाएर सामुदायिक वनको स्वामित्वमा ल्याइएको छ ।

राजनीतिक दलका नेता, सामाजिकरुपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिले समेत सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको पत्ता लागेपछि स्थानीयले बहिष्कार, गाविसका सुविधा कटौती, जरिवानालगायतका कडा नियम बनाएपछि अतिक्रमण गरेर बसेकाले धमाधम छोड्न थालेका छन् ।
अर्मनको एक सामुदायिक वनका ३४.१ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरिएको अवस्थामा फेला परेपछि वन कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीयले अतिक्रमण गरेकालाई हटाएर सहयोगी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसमेत गठन गरेका छन् ।

सहायक वन अधिकृत सापकोटाले इलाकाअन्तर्गतका सबै सामुदायिक वनलाई शून्य अतिक्रमण बनाउने अभियान सञ्चालन गरेयता चार गाविसका ४३ सामुदायिक वनमध्ये कुहुँका ११, बाबियाचौरका तीन, अर्मनका दुई सामुदायिक वनलाई पूर्णरुपमा मुक्त घोषणा गरिएको छ । “मेरो योजनामा स्थानीयले साथ दिइरहेका छन् । यो वर्षभित्र इलाका नै अतिक्रमण घोषणा गर्नेछु” सहायक वन अधिकृत सापकोटाले भन्नुभयो ।
कुहुँ गाविसका ११ सामुदायिक वनको २७१.७७ हेक्टर जमिन अतिक्रमण मुक्त गरिएपछि गाविसलाई नेपालकै पहिलो अतिक्रमणमुक्त गाविस घोषणाको तयारीसमेत गरिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।

अतिक्रमण मुक्त बनाउने क्रममा सबैभन्दा कम ०.५ हेक्टर मालिका महिला र धेरै दारकुना थाइवाङ सामुदायिक वन १५१ हेक्टर व्यक्तिले प्रयोग गरेको पाइएको वन कार्यालयले जनाएको छ । अतिक्रमणमुक्त गरेलगत्तै स्थानीयले सामुदायिक वन रक्षाका लागि एउटा समितिसमेत बनाउने गरेको खुम्ल्यामाई सामुदायिक वनका अध्यक्ष हेमबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले इलाकास्तरमा समेत समिति बनाएर एकअर्को गाविसमा भइरहेका अतिक्रमणलाई रोक्न सामूहिक सक्रियतामा समेत जोड दिएको बताउनुभयो । अतिक्रमित जग्गामा घरगोठ, घाँस दाउराका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको थियो ।

जिल्लाभर करिब सात हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको अनुमान गरिए पनि बाबियाचौरबाहेक भुरुङ–तातोपानी, बेग, घतान, पाखापानी, मङ्गलाघाट, दरबाङ र ताकम इलाका कार्यालयमार्फत यससम्बन्धी अभियानको सुरुवातको प्रयास समेत भएको छैन ।

ज्यानदेखि गाउँ प्रवेशमा रोकसम्मका धम्की

अतिक्रमित जमिनलाई मुक्त गराउने अभियानमा लागेका सहायक वन अधिकृत सापकोटालाई भौतिक आक्रमणदेखि गाउँ प्रवेशमा रोकसम्मका धम्की आउने गरेका छन् । गाउँलेको साथ भएकाले उनीहरू विस्तारै कमजोर हँुदै गए सापकोटाले भन्नुभयो ।

आफ्नै गाउँ बरङ्जाबाट अभियान सुरू गरेका सापकोटाले धम्कीलाई चुनौती दिँदै धमाधम अतिक्रमित जग्गाबाट हटाउने कार्यलाई अगाडि बढाउनुभएको हो । अभियानमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरीसहित अन्य सामाजिक सङ्घसंस्थाले समेत सहयोग गरेका छन् ।

विगतमा धम्की दिनेसमेत विस्तारै अभियानमा जुट्न थालेपछि अभियान बलियो भएको सापकोटाले बताउनुभयो । इलाकाअन्तर्गत करिब एक हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमित भएको अनुमान गरिएको छ ।