बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष फुबु छेण्डे शेर्पाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरवारस्थित कार्यालयमा संवैधानिक बौद्ध आयोग स्थापना गर्न समेत माग गरेको हो ।

परम्परागत धार्मिक शैक्षिक प्रणालीलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने, धार्मिक शैक्षिक प्रणालीलाई आधारभूतदेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक कायम गर्नुपर्ने, विहार, गोन्पा, मदरसा शिक्षा तथा हिन्दू परम्पराको गुरुकुल शिक्षाका विभिन्न तहलाई शैक्षिक मान्यता प्रदान गर्नुपर्नेलगायत विषय ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सभापति डा भट्टराईले पत्र बुझेपछि विभिन्न महासङ्घ तथा बौद्ध धर्मगुरुले उठाएका विषयवस्तु तथा माग जायज भएको त्यसलाई पूरा गर्न विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल र समन्वय गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको भेटमा सहभागी महासङ्घका महासचिव नुर्वु शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।