नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले सार्वजनिक निजी, साझेदारी प्रणालीलाई नै अगाडि बढाइने र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई नै संविधानमा लिपिबद्ध गरिने दोहोर्‍याउनु भयो ।

समाजवाद भन्ने शब्दसँग नआत्तिन आग्रह गर्दै उहाँले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले नै विशेष भूमिका खेल्नेमा नै सबै राजनीतिक दल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र एमाओवादीले समाजवादलाई आ–आफ्नै सापेक्षतामा अगाडि बढाएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक स्थिरता र परिवर्तनका लागि सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको छ भन्नु भयो ।

संविधान लेखन प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्‍याउनका लागि सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले आवश्यक चासो र सुझाव दिएर संविधान लेखनमा उद्योगी व्यवसायीले पुर्‍याएको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो ।

निजी क्षेत्रका तीनवटा सङ्गठनले प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको र मुलुकले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अङ्गीकार गरी विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उदार र खुला अर्थतन्त्रलाई संविधानमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनबाट व्यवस्था गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी उदार एवम् बजारमुखी अर्थतन्त्रको मान्यतालाई समावेश गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानी र जोखिम भागेदारी लगानीकर्ताको मात्र हुने हुँदा श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराउँदा असल श्रम सम्बन्ध विकासमा व्यवधान आउने भएकाले श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराउन नहुने आफूहरुको धारणा राख्नुभयो ।