नेपाल विश्वसम्बन्ध परिषद्द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपालको संविधान–२०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा’ विषयको छलफलमा उहाँले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएका वर्गलगायतका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तथा सामाजिक न्यायबाट पछाडि परेका समुदायको मौलिक अधिकारलाई संविधानमा स्थापित गराउन पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिने क्रममा विज्ञको सुझाव समावेश नभएकामा दुःख व्यक्त गर्दै मस्यौदामा प्रस्तावना नै गलत तरिकाले लेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालका सन्दर्भमा सङ्घीयताबिनाको संविधान उपयुक्त हुने बताउँदै देशको परिस्थितिअनुसार सङ्घीयता धान्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान विज्ञले बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक दलका केही पात्रले तयार गरेको भनी व्यङ्ग गर्नुभयो ।

परिषद्का सचिव डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राजनीतिक दलहरुको दस्तावेजका रुपमा संविधानको मस्यौदा आएको भनी गुनासो गर्दै जनताले दिएका सुझाव संविधानमा स्पष्ट रुपमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।