शुक्रबार, असार ४ २०७८
काठमाडौं १७:११
वासिङटन डिसी 07:26

सुझावअनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा उभिनुपर्ने एमालेको धारणा

इनेप्लिज २०७२ साउन ९ गते १५:५८ मा प्रकाशित

kp-oli-final-final9काठमाडौँ, ९ साउन । नेकपा (एमाले)को आजको पोलिटब्यूरो बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विकास र संविधान लेखनमा भएको प्रगतिसम्वन्धी लिखित प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ ।

प्रतिवेदनमा संविधान निर्माणको काम सकारात्मक दिशामा अघि बढेको, प्रमुख दलहरुबीच भएको सोह्रबुँदे सहमतिको जगमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको तथा प्रस्तावित नयाँ संविधान विगतका आन्दोलन, क्रान्ति, सहमति र परिवर्तनको उपज भएको उल्लेख गरिएको छ ।

“मूलभूतरुपमा राजनीतिक तथा हालको सामाजिक व्यवस्थालाई सुधार गरी अग्रगामी बनाउनेतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता जनाएकाले प्रस्तावित मस्यौदाप्रति एमालेको समर्थन छ”– अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधान लेखनको प्रक्रिया अत्यन्तै महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिरहेको सन्दर्भमा एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने मनसायले बैठक बोलाएको हो ।

बैठकमा भाग लिने अधिकांश सदस्यले एमालेले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पार्टी स्पष्टरुपमा उभिनुपर्ने भनाई राख्नुभएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नै मत राख्नुभएको छ, विगतको अस्थिरता, स्थायी सरकारको आवश्यकता, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको परिप्रेक्षमा यो व्यावहारिक र वस्तुगत विषय बन्न पुगेको छ ।”

आइतबार बस्ने केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट पारित भएपछि १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता र अरु दलहरु समक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी प्रस्ताव पार्टीले लिएर जाने उहाँको भनाइ छ ।

निश्चित मत प्रतिशत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दललाई मात्र दलीय मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने, नागरिकता, निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पार्टीले अझै सुस्पष्ट ढङ्गले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहितका विचारलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव बैठकमा दिइएको थियो ।

जनभावनालाई सम्बोधन गर्न प्रदेशको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने, धर्मनिरपेक्षताका बारेमा थप स्पष्ट पारेर अघि बढनुपर्ने तथा प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गरेर संविधान जारी गर्दा साउन मसान्तभित्र जारी गर्न कठिन हुने भएकाले नामाङ्कन प्रदेश स्वयम् र सीमाङ्कन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा गरिनु उपयुक्त हुने भनाइ बैठकमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जनताबाट आएका सुझावलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै एमालेले जुन सुझावले संविधान लेखनमा बाधा पु¥याउँदैन, त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने तथा विगतको सम्झौता र सहमतिलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो नपार्ने विषयलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन एमाले पूर्णप्रतिबद्ध रहेको सचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया