युएनडिपी एलआरपी कार्यक्रमअन्तर्गत रौतहटको ३३ वटा गाविसमा क्रियाशील रहँदै आएका महिला अधिकार मञ्चहरु आर्थिक अभावका कारण निष्क्रिय बन्न पुगेका हुन् । महिला अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु ग्रामीण भेगमा विकराल समस्याका रुपमा रहे तापनि यस्ता संस्थालाई सशक्त रुपले परिचालन गर्न नसकेका कारण न महिलाका आवाज बुलन्द हुन सकेको छ न त यी संस्थाले ग्रामीण भेगमा दायित्व बोध नै गराएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नियोगले संस्थाहरु गठन गर्ने तर दीर्घकालसम्मका लागि योजना नबनाउँदा महिला अधिकारजस्तो संवेदनशील संस्था पनि ओझेलमा परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

स्थानीयस्तरमा रहेका संस्थाको प्रमुख उद्देश्य नै समाप्त हुने गरी बिर्सिएर जाने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीय महिला अधिकार मञ्चमा आबद्ध महिलाले महिला अधिकार मञ्चलाई सक्रियताका साथ परिचालन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।