सर्वोच्च अदालतले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी देशभरका सरकारी अस्पतालको प्राङ्गणभित्र कुनै पनि औषधि पसल सञ्चालन गर्न नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि औषधि पसल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सो अस्पतालभित्र एपोलो फार्मेसी, सनोज मेडिकल हल, माँ–तारा मेडिकल हल, साझा औषधि पसललगायतका आधा दर्जन औषधि पसल सञ्चालित छन् । सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्करुपमा वितरण गर्ने योजना अख्तियार गरेको छ । तर अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन नगरेकाले सर्वसाधारणले महँगो मूल्य तिरेर औषधि किन्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले असार १४ गते न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको इजलासले सो आदेश दिएको हो । सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका नाममा सो आदेश जारी गरिएको हो । सरकारले निःशुल्क औषधि वितरण नगरेसम्म अस्पताल हाताभित्र औषधि निजी व्यक्तिलाई भाडा वा ठेक्कामा आफनो हाताभित्र फार्मेसी नगर्नु÷नगराउनु आदेशमा उल्लेख छ तर तीन वर्षका लागि भाँडामा लिएर कोसी अञ्चल अस्पतालभित्र औषधि पसल सञ्चालन गर्दै आएका अशोक यादवले बताउनुभयो ।

तीन वर्षका लागि टेन्डर पारेर भाँडामा लिएको यादवको भनाइ छ । औषधि सञ्चालक यादवले अस्पताल वा कुनै निकायबाट औषधि पसल नगर्नु भनेर कुनै त्यस्तो परिपत्र नआएको बताउनुभयो ।

उता कोसी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रोशन पोखरेलले मन्त्रालयबाट औषधि पसल नराख्नु भन्ने कुनै त्यस्तो आधिकारिक पत्र नआएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “आधिकारिक पत्र आए विचार गछौँ तर अहिले केही आएको छैन ।”