फरक दर्शन बोकेका दलको साझा दस्तावेज मस्यौदा: पौडेल

इनेप्लिज २०७२ असार ३१ गते १४:५१ मा प्रकाशित

Rss_Images_1437033389847_AR-31-Poudel-1काठमाडौँ, ३१ असार । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको मस्यौदा फरक राजनीतिक दर्शन बोकेका दलहरुको साझा दस्तावेज भएकाले आपसमा बाझिएका बुँदा देखिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको चिरफार विषयक विज्ञ प्रस्तुति कार्यक्रम’मा उपसभापति पौडेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

बाझिएका बुँदालाई अन्तिम रुप दिने क्रममा सबै दलको सहमतिमा संशोधन गरिनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

“संविधानको मस्यौदा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीतको संविधानको मस्यौदा ल्याउन हामी सहमत भएनौँ, मस्यौदामा सञ्चारमाध्यमका हक कुण्ठित हुने कुनै व्यवस्था भए संशोधन गरिन्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट समाजवादमा प्रवेश गरिने भएकाले त्यस्तो समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणाभन्दा फरक नहुनेमा पौडेलको जोड रहेको थियो ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेशसहितको संविधान जारी नभएसम्म संविधान कार्यान्वयनमा नजाने भएकाले अधिकतम प्रयास गरी कार्यान्वयनमा जाने संविधान ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“नागरिकबाट संविधानको सुझाव आउने समयको सदुपयोग गरी शीर्ष नेताले नामाङ्कन र सीमाङ्कनसहितको आठ प्रदेशको संविधान जारी गर्ने गृहकार्य गर्नुपर्छ”–संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका नेता सिटौलाले भन्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले बहुलवाद लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त भएकाले संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवादको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा विपिन अधिकारीले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था चल्न नसक्ने भएकाले शोषित पीडितको प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले संविधानको मस्यौदा तयार पार्न सात वर्ष र जनताका सुझाव सङ्कलन गर्न १५ दिन पनि नदिनु लोकतान्त्रिक मूल्य हुन नसक्ने बताउनुभयो । न्यायपालिकाका विषयमा विश्लेषण गरेर संवैधानिक व्यवस्था गर्न नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अदालत बलियो नभएमा लोकतन्त्र र कानुनमा खतरा आइरहने भएकाले संवैधानिक रुपमा अदालतलाई बलियो बनाइनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन र सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रको सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे, सभासद्हरु रेशमबहादुर पाण्डे, कमला पन्त र दीपकप्रसाद कुइँकेल, कानुन व्यवसायी अनिता सापकोटा, प्रदीपराज भट्ट, लक्ष्मी रावल र पुष्प सापकोटालगायतले संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका विरुद्ध सम्झौता गर्न नहुनेमा काँग्रेस नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया