शनिबार, असार १८ २०७९
काठमाडौं २२:३३
वासिङटन डिसी 12:48

पुननिर्माण प्राधिकरण मागिखाने भाँडो नबनोस् 

इनेप्लिज २०७२ असार ३१ गते २:२३ मा प्रकाशित

sunilभूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुन निर्माणमा सहयोग जुटाउन दाताहरुको भेला हुनु ठिक अगाडी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन भए पश्चात यसले आजसम्म कुनै आकार पाउन सकेको छैन l

महा-भुकम्पको चपेटामा परेको नेपाल र नेपाली जनताले ढिलै भए पनि एउटा शुभ समाचार पाउने आशा गरेका थिए तर कुर्शीको हानथापका विच यो संस्था अझै पूर्ण हुन सकेको छैन l

दाताहरूको भेलामा नेपालले पुननिर्माणका लागी प्रस्तुत कार्यक्रम र कार्यान्वयनका लागी हतारमा गठन गरेको पुननिर्माण प्राधिकरण तथा पुननिर्माणमा आफ्नो प्रतिवद्दता ब्यक्त भए पश्चात दाताहरूले सहयोगको आश्वासन पनि व्यक्त गरे । तर, राजनैतिक अस्थिरता, मौलाएको भ्रष्टचार, नवगठित प्राधिकरणमा राजनितिकरणको खेल, अस्पष्ट कार्यगत ढाचा (वोर्किंड्ग मोडालिटी) तथा लामो समय सम्म स्थानीय सरकारको अभाबका कारण नेपालको लागि यो पुननिर्माणको कार्यक्रम भने फलामको चिउरा सरह हुने पनि पक्का छ l जब सम्म विकास कार्यक्रममा राजनैतिक हस्तक्षेप रहन्छ तव सम्म दाताहरू आश्वस्त्त हुने अवस्था देखिदैन तथा देशकै जनताले समेत विश्वास गर्ने छैनन l

देशको वर्तमान र भाबी निती पार्टीगत स्वार्थ अनुरुप बनाउने परम्परा तोडि सर्वसम्मत सहमतीमा नीति निर्माणमा ध्यान दिनु आजको आवस्यकता हो ! तर, सरकारले पेश गरेको यस बर्षको बजेट पनि एकलौटि भयोभनी उसैको सह यात्री एमालेले  विरोध शुरू गरेको छ l वजेट एकलौटि भयो भनी विरोध गर्नुको कारणमा नवगठित प्राधिकरणका लागी विनियोजीत ठूलो रकमका साथै यस प्राधिकरणमा हालीमुहाली गर्न प्रमुख पार्टिहरूले च्याखें थापेकाले नै हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l

पुननिर्माण देश विकासको एउटा दरो अवसर पनि हो ! अस्थ-ब्यस्त वासस्थानलाइ प्राथमिकताअनुरूप ब्यबस्थित बनाउनु र बैज्ञानिक शहरीकरको सपना नेपालीले देखेका छन्! यो कार्यक्रमले देशमा व्यापक रोजगारी को अवसर शिर्जना गर्नेछ l

आज ग्रामिण जिल्लामा बुढापाका बाहेक युवा जनशक्ति मासिक नेरू १५/२० हजार जोहो गर्न जोखिमपूर्ण रोजगारीका लागि बिदेसिएको अवस्था छ l यी जनशक्तिलाइ अविलम्व स्वदेश फिर्तीको लागि प्रोसाहित गर्न रोजगारीको ग्यारेन्टि गरिनु पर्दछ l अन्यथा, विकास कार्यका लागी चिन र भारत बाट श्रमिक झिकाउदा विदेसिने पुजीले नेपालको ढाड सेक्नेछ l

लामो समय सम्म स्थानीय सरकारको अभाबको अवस्था तथा अस्थिर राजनीति र व्यापक भस्ट्रचारका कारण दाता, स्थानीय संघ सस्था तथा उपभोक्ता समूहको सहभागिता नगराई  वजेट भाषणमा भनिए झै सझिलै सरकारी निकायको भरमा पुननिर्माण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भनेर विश्वास गर्न गारो हुनेछ l प्रभावकारी रुपले पुन निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नवगठित पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यगत ढाचामा ध्यान दिनु आवस्यक छ l

दाताहरूले दिने सहयोग पक्का पनी सरकारको बास्केटमा नै जानु पर्दछ र कानूनत जान्छ पनी ! यस वजेटले प्रस्तुत गरेको कूल वजेट मध्ये पुननिर्माणका लागी विनियोजीत वजेटको अंश  दातावाट नै प्राप्त गर्नु सरकारको लागी अर्को चुनौती हुनेछ! यसका लागी सरकारले दाताहरूलाई संलग्न गरि दुवै मिलेर सह ब्यबस्थापनकिय कार्यगत ढाचा बनाई दातालाई विश्वासमा लिनु पर्नेछ जसवाट प्राधिकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्न सहज हुनेछ ! सरकारको क्षमता, कार्यशैली र दाताहरूले गर्न सक्ने हस्तक्षेपमा सह ब्यबस्थापनकिय कार्यगत ढांचा बाट चेक एन्ड व्यालेन्स हुनेछ l

नेपालमा केहि  कार्यक्रमहरु लामो समय देखि यही ढाचा अनुरुप सफलतापूर्बक संचालित पनी छन्, यसको अनुभव लिएर सरकार नवगठित प्राधिकरणको गाडी चालकको रुपमा रहनु पर्दछ l यस्तो कार्यगत ढाचाबाट पारदर्शिताका साथै मितव्ययी तथा गुणस्तरिय कार्यक्रम जनता सामु पुगेको उदहारणहरू प्रशस्तै छन् ! नवगठित प्राधिकरणले निती नियम र निर्देशन दिनु पर्दछ भने सो अन्तर्गत सरकारी अगुवाई मै दाताहरू सहितको सह-व्यवस्थापकिय ढाचामा आवश्यकतानुसार आयोजनाहरूको स्थापना गरी स्थानीय युवाहरूलाई ती आयोजनाहरूमा रोजगारी दिलाउन सके विकासले तिव्र गति लिनेछ र आएको सहयोग देश भित्रै सदुपयोग हुने र फर्केर जाने अवस्था आउने छैन l

कार्यक्रममा स्थानीय जनतालाई सहभागिता गराउंदा कार्यक्रम पारदर्शि हुने भएकाले चुवावट र भ्रष्टचारको सम्भावना पनी न्यून हुनेछ! यसवाट जनताको सहभागितामा उपभोक्ता समूह बनाइ सोहि मार्फत काम गरिएमा स्थानीय रूपमा समेत व्यापक रोजगारीको अवसर खुल्ने पक्का छ l उपभोक्ता समूह मार्फ़त श्रमदान पनि हुने भएकाले कार्यान्यनको पक्ष्य अझ प्रभावकारी हुनेछ र नेपालको लगानी पनि देखिनेछ l अन्यथा, दाता र स्थानीय जनता लाइ पाखा लगाएर आफै कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रयास भएमा यो नवगठित प्राधिकरण पनि विना लगामको घोडा सरह राजनैतिक दलहरूको  मागी खाने भाड़ों नहोला भन्न सकिन्न l

सरकारले आफ्नो अगुवाईमा पुननिर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागी झुकेर हैन गौरवका साथ हातोमालो गरी सवै पक्ष्यलाई आश्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ र दाताहरुको सहयोगलाई टेकोको रूपमा प्रयोग गरी भोंक, रोग र शोकले पिडित जनताहरूलाई वेलैमा मलम लगाउन आफ्नो दलिय श्वार्थ त्याग्नु पर्दछ l

प्रतिक्रिया