असार २१ गतेदेखि मलेसिया र खाडीका छ मुलुकमा निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा व्यवस्था गरेपछि आफ्नो कार्यालय नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायी र सरकारबीच मङ्गलबार र बुधबार लगातार वार्ता भएपनि सहमति हुन सकेको छैन ।

व्यवसायीले निःशुल्कको निर्णय स्थगित गर्नुपर्ने, कार्यालयमा अनावश्यक छापा मार्न नहुने, भिएलएन नेपालमार्फत मलेसियाको प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न नहुनेलगायत ३० बुँदे माग मन्त्रालयसमक्ष राखेका छन् ।

आजको वार्ता सकारात्मक रहेको र निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाबाहेक अन्य विषयमा सहमति नजिक पुगिएको व्यवसायी पद्मराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पूर्वाधार नै तयार नपारी निःशुल्कको निर्णय गरिएकाले नेपाली कामदारको कोटा गुम्ने भएकाले केही समयका लागि निःशुल्कको निर्णय स्थगित गर्नुपर्ने माग वार्ताको क्रममा आफूहरुले राखेको तर मन्त्रालयले निर्णयबाट पछि हट्न नसक्ने जवाफ दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका तर्फबाट राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसहित मन्त्रालयका पदाधिकारी र व्यवसायीको तर्फबाट सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकालसहितका पदाधिकारी वार्तामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

यसअघि प्रतिकामदार रु एक लाखभन्दा बढी असुल्दै आएका व्यवसायीहरु कामदारबाट बढी रकम उठाउन नपाउने भएपछि विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

राज्यमन्त्री गुरुङले भने ‘आफू बरु मन्त्री पद छाड्न तयार रहेको तर निर्णयबाट पछाडि नहट्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको छ ।

व्यवसायी र मन्त्रालयबीच बिहीबार पनि वार्ता जारी राख्ने सहमति भएको छ ।