वासिङ्गटन डिसी,अमेरिका,जुलाई १५ | अमेरिकामा क्रियाशील दलित संघसंस्थाहरुले नेपालमा मस्यौदा गरिएको संविधानमा दलित हकको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । दलित सम्वन्धि संघसंस्थाको एक संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार नेपाली राजदूतावास डिसीमा अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डा. अर्जुन कार्कीलाई भेटी यस्तो माग गरेका हुन् | प्रतिनिधि मण्डलले आफुहरुको लिखित मागसहितको एक ज्ञापन पत्र राजदूत मार्फत संविधान सभा र नेपाल सरकारलाई वुझाएका छन् । ईन्टरनेशनल कमिशन फर दलित राईटस्, हयुमन राईट वाच,नेपाल अमेरिका सोसाईटी फर अप्रेस्ड (नासो),समुदायका प्रतिनिधहरु र दलित अधिकारमा क्रियाशील व्यक्तिहरुसहितको पहलमा तयार गरिएको सोही ज्ञापन पत्रमा नयाँ बन्ने संविधानमा दलित अधिकारको संवैधानिक हक,अधिकारको सुनिश्चितताको माग गरिएको छ | संविधानसभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङ्गलाई सम्बोधन र प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला र संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलालाई वोधार्थ दिइएको ज्ञापन पत्र तथा संविधान सुझावमा दलितहरुलाई राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूतिको माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै राजदूत कार्कीले संविधान सभाको उक्त सुझाव आफूले तुरुन्त सभाध्यक्षलाई पठाउने जानकारी दिनु भयो । ती संस्थाहरुले दिएका सुझावमा अन्तरार्ष्ट्रिय नागरिक तथा समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा संसदको केन्द्र ,राज्य र स्थानीय निकायमा दलितहरुको समानुपातिक व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

आईसिडिआरका अध्यक्ष तथा मानव अधिकारवादी डिवी सागरले ज्ञापन पत्र वुझाउँदै भने अहिले मस्यौदा गरिएको संविधानले हरेक तहमा दलित तथा सिमान्तकृतहरुको नागरिक र राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति नभएको अनुभूति भएको छ । मस्यौदामा राखिएका विभिन्न बुँदा र व्यवस्थाले दलितको राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूत गर्न सक्तैन्, यदि यही तरिकाले संविधान निर्माण भएको खण्डमा यो वढी आलोच्य हुनेछ । आईसिडिआरका उपाध्यक्ष डोनाल्ड जिमरम्यानले कम्तिमा २५ प्रतिशत संसदका सदस्यहरु दलितको हुनुपर्ने भन्दै समानुपातिकको विशेष व्यवस्था मार्फत प्रदेशमा र स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने वताए । साथै मन्त्रीमण्डलमा पनि २५ प्रतिशत सहभागिताको व्यवस्था गर्न माग गरे । 

नासो समितिका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माले दलितहरुको माग र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दे हरेक तप्कामा सहभागिताको माग संविधानमा समावेश गर्न अनुरोध गरे । विश्कर्माले भने सदियौदेखि लड्दै आएका दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल,सभासद र सरोकारवालाहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।

 

नयाँ संविधानमा समावेशीताको आधारमा दलितहरुको राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने,सबै तहको संसदमा दलितहरुका लागि २५ प्रतिशत संख्या छुट्टयाउनुपर्ने,सबै तहको मन्त्रीमण्डल र विशेष संसदीय समितिहरुमा दलितहरुका लागि एक चौथाई प्रतिनिधित्व गराइनुपर्नेलगायतका सुझाव मंगलवार प्रस्तुत गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ | ज्ञापन पत्र पेश गर्न नासो कम्युनिटीका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा कोषाध्यक्ष दुर्गा विश्वकर्मा सहितको एक टोली र आइसीडिआरका अध्यक्ष डिवी सागरको नेतृत्वको एक टोली नेपाली राजदूतावास पुगेको थियो | टोलीमा आइसीडिआरका कोषाध्यक्ष डाक्टर डम्वर गुरुङ,सल्लाहकार सदस्य प्रकाश नेपालसहितको सहभागिता थियो |