सोमबार, जेठ ९ २०७९
काठमाडौं ०२:०४
वासिङटन डिसी 16:19

कारागार सुधार गर्न आयोगद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

इनेप्लिज २०७२ असार २७ गते १४:३२ मा प्रकाशित

Jailकाठमाडौँ, २७ असार । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागार सुधार गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई आयोगले आज पत्रमार्फत कैदी बन्दीका अवस्था तथा कारागार सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

भूकम्पपछि कारागारको भौतिक संरचना कमजोर रहेको र कमजोर संरचनाभित्र कैदी बन्दी त्रासमा बसिरहेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएकाले आयोगले जीर्ण र कमजोर कारागारको भौतिक संरचना सुधार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको आयोगका कामु सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले केन्द्रीय कारागार, पर्सा, नवलपरासी, पाल्पा, सुनसरी, म्याग्दी, सोलुखुम्बु, खोटाङ कारागारको अनुगमन गर्दा कैदी बन्दी जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य भएको पाइएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले पत्रमा कैदी बन्दीलाई २०६३ सालमा निर्धारण गरिएको दैनिक रकम रु ४५ र आश्रित बालबालिकाको लागि उपलब्ध गराइँदै आएको रकम रु १० अत्यन्तै न्यून रहेकाले महङ्गी समेतको मूल्याङ्कन गरी समयानुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले भूकम्पका कारण मृत्यु भएका कैदी बन्दीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, अधिकांश कारागार भवन जीर्ण रहेकाले नयाँ कारागार भवन निर्माण गर्नुपर्ने, कैदी बन्दीको बसोबासको लागि पर्याप्त स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने र नयाँ भवन निर्माण नभएसम्मका लागि पुरानो भवनलाई मर्मतसम्भार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको सो पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै, कारागारमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी खटाइनुपर्ने, जिम्मेवार निकायबाट कारागारको समयसमयमा अनुगमन हुनुुपर्ने, ढल निकास तथा पानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने, कारागारको वातावरण सफा राख्न उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने रहेको छ ।

पत्रमा कारागारमा रहेका कैदी बन्दीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, कारागारमा थुनुवा, कैदी बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, कानुनबमोजिम कैद मिनाहा गर्न योग्य कैदीबन्दीलाई बिना भेद्भाव कैद मुक्त गर्न अविलम्ब कार्य प्रारम्भ गर्न पनि आयोगले सरकारलाई अनुरोध गरेको उल्लेख छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका थुनुवाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गर्नुपर्ने, नेपालका सबै कारागार कार्यालयमा कैदी बन्दीको फोटोसहितको अभिलेख राख्नुपर्ने, सुझाव वा उजुरीपेटीका तथा कैदी बन्दीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता प्रष्ट बुझिने र देखिने स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायत विषय आयोगद्वारा सरकारलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया