उक्त बजेट व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत हुने नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् सांसद् पूर्णबहादुर खड्काले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

पुनर्निर्माण कोषमा रु एक खर्ब ६ अर्ब रकम राखेर रु आठ खर्ब ४१ अर्बको हाराहारीमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

भूकम्पअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले रु सात खर्ब ३५ अर्बमा नबढ्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सीमा तोकेको थियो ।

एक जना उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थान, समिति, विश्वविद्यालय, आयोग तथा निजामती सेवाका कर्मचारीले हाल भत्ता बापत प्राप्त गरेको रु एक हजार भत्ता तलबमा गाभ्ने तथा १० प्रतिशतले तलब वृद्धि गर्ने योजनाका साथ अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेको छ ।