एक तिहाइ महिला उम्मेदवारी हुनुपर्छ: मन्त्री डा रिजाल

इनेप्लिज २०७२ असार २३ गते ११:४६ मा प्रकाशित

Rss_Images_1436340185474_RS-KTM-Sanchar mantri-1काठमाडौँ, २३ असार । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले नयाँ बन्ने संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रत्येक राजनीतिक दलले कम्तीमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मन्त्री रिजालले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पनि आफूले सो धारणा राखेको स्मरण गराउँदै महिलालाई आश्रित नभई नेतृत्व विकास गराउन सो व्यवस्था हुनुपर्ने आफ्नो विचार रहेको बताउनुभयो ।

प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ८८ मा प्रतिनिधिसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा समावेशी सहभागिताको कुरा उल्लेख गरिए पनि एक तिहाइ महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छैन ।

मन्त्री रिजालले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा जाने र त्यस क्रममा सीमाङ्कन र नामाङ्कनका बारेमा जनताले कस्तो सुझाव दिन्छन् सोहीअनुसार उक्त विषयलाई मस्यौदामा समावेश गर्न सकिने भएकाले सो सम्बन्धमा असहमति राखेर बाहिर असन्तुष्टि नपोख्न बैठक बहिष्कार गरिरहेका दललाई आग्रह गर्नुभयो ।

संविधानको मस्यौदा अन्तिम नभएको र यसमा थपघट गर्न सकिने जनाउँदै उहाँले संविधान जारी हुने र समृद्धिको यात्रामा मुलुक अघि बढेकाले त्यसमा केन्द्रित हुनुबाहेक अर्काे विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

मन्त्री रिजाल बैंकक प्रस्थान

यसैबीच, मन्त्री रिजाल ‘एसिया प्यासिफिक अल्ट्रा ब्रोडब्यान्ड फोरम, २०१५’ मा भाग लिन आज थाइल्यान्डको बैंकक प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

हुवाइ टेक्नोलोजिज कम्पनीले आयोजना गरेको सो दुईदिने सम्मेलनमा विश्वस्तरमा विकसित भइरहेका अल्ट्रा ब्रोडब्यान्डको सम्भावना र चुनौतीबारे छलफल हुनेछ । सम्मेलनमा सरकारी उच्च अधिकारी, विज्ञ तथा सम्बन्धित कम्पनीका उच्च प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । मन्त्री रिजालसँगै मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम तिवारी पनि कार्यक्रमका लागि प्रस्थान गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया