सोमबार, माघ १० २०७८
काठमाडौं ०३:४३
वासिङटन डिसी 16:58

आगामी बजेटमा ‘पुनःनिर्माण’को छुट्टै शीर्षक

इनेप्लिज २०७२ असार २० गते १२:४१ मा प्रकाशित

Finance Minister Delivers Remarksकाठमाडौँ, २० असार । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि छुट्टै शीर्षकअन्तर्गत बजेट छुट्याइने जानकारी दिनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७२ को सिद्धान्त र प्राथमिकता’ सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्री डा महतले छुट्टै शीर्षकमा रहने उक्त बजेट अब बन्ने ‘राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण’ले परिचालन गर्ने बताउनुभयो ।

पुनःनिर्माणको काम पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले बजेट र योजना तर्जुमा गरेको छ । तालिमयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत ५० हजार युवालाई पुनःनिर्माणमा आवश्यक पर्ने तालिम दिने तयारी सरकारले गरेको छ ।

भूकम्पले भत्केका घरको पुनःनिर्माण गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने र अन्य सरकारी भवन, मठ, मन्दिर, दरबार, पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न पाँच वर्षसम्मको समय लाग्ने सरकारको आकलन छ ।

मन्त्री महतले खर्च गर्ने सरकारी प्रशासनिक क्षमता कमजोर भएकाले बजेट समयमै खर्च हुन नसकेको अवगत गराउँदै बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा सभासद्लाई आ–आफ्ना क्षेत्रमा अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

एक आवमा मन्त्रालय तथा विभागमा हुने कर्मचारीहरुको पटक–पटकको सरुवाले पनि प्रशासनिक अस्थिरता उत्पन्न भई समयमै विकास खर्च गर्न कठिनाइ भएको मन्त्री महतको भनाए थियो ।

मेधावी र विज्ञ व्यक्तिलाई कर्मचारीतन्त्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मन्त्री महतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियताले प्रशासनिक क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार कम भई अर्बांै रकम जोगिएको जानकारी दिनुभयो ।

वर्षको अन्तमा खर्च हुने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न यसपालिदेखि मन्त्रालयले आवको सुरुमै सबै मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस आवको साधारण बजेट पाँच प्रतिशतले बढ्ने र विकास खर्च २२ प्रतिशत बढ्ने बताएको छ ।

समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा भएको बैठकमा सभासद्हरुले प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउन माग गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताका लागि सुशासन कायम गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

सभासद्हरुले कृषि, वन, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले भूकम्पपछि वर्षायाममा पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको खतरा रहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया