बुधबार, माघ १२ २०७८
काठमाडौं २३:०६
वासिङटन डिसी 12:21

जनताको संविधान प्राप्त गर्ने अधिकारलाई भाँजो हाल्न नहुने

इनेप्लिज २०७२ असार १९ गते ९:४८ मा प्रकाशित

sambidhansabhaकाठमाडौँ, १९ असार । संविधानसभाको आजको बैठकमा संविधानको मस्यौदालाई संवैधानिक सहमति दिई जनताको प्रतिक्रियाका निमित्त नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल जारी रह्यो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद्को रोस्ट्रम अगाडि भइरहेको नाराबाजीका बीचमा आफ्नो भनाइ राख्दै एकीकृत नेकपा(माओवादी)का प्रभु साहले संविधानको मस्यौदामा राजस्व सङ्कलन कार्य केन्द्रीय सरकारलाई मात्र हुने र न्यायाधीश नियुक्ति न्याय परिषद्मार्फत हुने प्रावधानलाई सच्याउन सुझाव दिनुभयो । राप्रपा नेपालका सभासद्ले संविधानको मस्यौदामा हिन्दू राष्ट्र कायम होस्, संविधानसभा .नियमावली मिच्न पाइँदैन भन्दै नाराबाजी गरिरहनुभएको छ ।

सोही दलका जनकराज जोशीले संविधानको मस्यौदा सहमतिको दस्तावेजका रुपमा आएको हुँदा यसलाई जित र हारका रुपमा व्याख्या गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो । एमाओवादीकै रामनारायण बिंडारीले जनताको संविधान प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कसैले भाँजो हाल्न नहुने बताउनुभयो । सोही दिलका हितराज पाण्डेले शासकीय स्वरुप, नागरिकता, न्यायपालिकाजस्ता विषयमा मस्यौदामा पुनः विचार गर्न आग्रह गर्दै प्रस्तावनाका शब्दलाई थपघट गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका रोमी गौचन थकालीले संविधानको मस्यौदालाई हार र जितको विषय बनाउन नहुने बताउनुभयो । सोही दलका मानबहादुर विश्वकर्माले प्रजातन्त्रको मुटुका रुपमा रहेको बहुलवादलाई संविधानको प्रस्तावनामा राख्न किन छुट भयो भन्ने प्रश्न गर्दै न्यायाधीश पुनः नियुक्तिको प्रावधानलाई सच्याउन र राज्यका निकायमा समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल गर्न सुझाव दिनुभयो ।

पासवानको धर्ना स्थगित
बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानले मस्यौदामा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयवस्तुमा आफ्नो असन्तुष्टि रहेको र दुई दिनका लागि आफूले रोस्ट्रम अगाडिको धर्ना कार्यक्रम स्थगन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

सङ्घीय सद्भावना पार्टीका डिम्पलकुमारी झाले सङ्घीयताको नामाङ्कन र सीमाङ्कनसहित मस्यौदा आएको भए सबैका लागि स्वीकार्य हुनेथियो भन्नुभयो ।

नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशीले मस्यौदाको प्रस्तावनालाई सच्याउन र राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन माग गर्नुभयो ।

नेकपा(एमाले)का युवराज ज्ञवालीले प्रस्तावित मस्यौदामा रहेका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, न्यायाधीश पुनःनियुक्तिका विषय, संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो । सोही दलका आनन्दप्रसाद पोखरेलले मौलिक हकभित्र स्थानीय विकास गर्न पाउने र सामुदायिक सम्पत्तिको हक राख्न सुझाव दिँदै प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका विषय मस्यौदामा स्पष्ट राख्न माग गर्नुभयो ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक) की गीता राणा क्षेत्रीले मस्यौदामा मौलिक अधिकारभित्र प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगसम्बन्धी प्रावधान थप गर्न र नागरिकताको प्रावधानलाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।

राप्रपाका परशुराम तमाङले राजनीतिक सम्झौताका रुपमा मस्यौदा आएको हुँदा मस्यौदाका विषयमा सभासद्ले राखेका फरक धारणालाई समावेश गराउन माग गर्नुभयो ।

नेकपा(माले)का चन्द्रप्रकाश मैनालीले मस्यौदामा जातीय पहिचान दिन छुट भएको बताउँदै निर्वाचन प्रणालीका विषयमा संशोधन गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।

सभासद् मिलनकुमारी राजवंशीले मस्यौदाको प्रस्तावनामा बहुलवाद भन्ने शब्द थप गर्न र नामाङ्कन र सीमाङ्कनसहितको सङ्घीयता पनि थप गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सभासद् सीता नेपालीले मस्यौदाको प्रस्तावनामा नै जातीय छुवाछूत अन्त्यको प्रावधान थप गर्न, आमाका नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान राख्न सुझाव दिनुभयो । सभासद् गोपाल दहितले राम्रो र हाम्रो संविधान बनाउन मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनुअघि धैरै विषयवस्तुलाई संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । सभासद् सुमित्रा चौधरीले संविधानलाई महिलामैत्री बनाउनका लागि सबै निकायमा ३३ प्रतिशत आरक्षण स्थान सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राख्न र प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनसहितको मस्यौदा ल्याउन माग गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया