नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को ठाउँमा प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ मात्र राखिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाउने काम गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले ‘पूर्ण’ भन्ने शब्द हटाई सिङ्गो प्रेस जगत्लाई सङ्कुचित बनाएर प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति हुनबाट वञ्चित गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले यसबारेमा संशाोधन वा पुनःलेखनका लागि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।

रासससँग कुरा गर्दै उहाँले किन ‘पूर्ण’ हटाइएको हो त्यसको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो जवाफ आफूहरुलाई चाहिने अन्यथा विरोधमा उत्रने बताउनुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले प्रेसको सवालमा मस्यौदामा केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने भन्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नहुँदैमा प्रेस स्वतन्त्रता भएन भन्ने चाहिँ होइन भन्नुभयो । विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुकुकको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता भएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलले भन्नुभयो – “प्रेस स्वतन्त्रता आफैँमा स्वतन्त्र हो । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको अगाडि ‘पूर्ण’ राख्नु वा नराख्नुभन्दा पनि मस्यौदामा केही शब्द र भाषा संशोधन गरिनुपर्छ ।”

सञ्चारिका समूहकी पूर्वअध्यक्ष बबिता बस्नेतले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार नै नयाँ संविधानको मस्यौदामा कटौती हुनु दुःखको कुरा हो भन्नुभयो ।

मस्यौदामा आम सञ्चारको हकको सम्बन्धमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदामा ‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सङ्घीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झूठो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पु¥याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवम् लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनिएको छ ।

“कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत, दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन” भन्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।