कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउन मङ्गलबारदेखि क्षतिपूर्तिसहितको वडापत्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ अनुसार क्षतिपूर्तिसहितको वडापत्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको मालपोत अधिकृत विनोद गेलालले बताउनुभयो ।

क्षतिपूर्तिसहितको वडापत्र कार्यान्वयनपछि बिहान १२ बजेभित्र दर्ता भएका कागजात तथा मिसिलअनुसार सोही दिन काम नभए सेवाग्राहीले क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।

एक फाँटबाट अर्को फाँटमा पुर्‍याउनुपर्ने कागजात बढीमा दुई घन्टाभित्र नपुर्‍याइए पनि क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न सकिने वडापत्रमा उल्लेख छ ।

तोकिएको निर्देशिकाअनुसार सेवा नपाउने सेवाग्राहीले सरकारले तोकेको श्रमिकको एक दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक दरमा नघटाइ र बढीमा रु पाँच हजारसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्षतिपूर्तिस्वरुप सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिएको रकम भने सेवा प्रवाह नगर्ने कर्मचारीबाट असुलउपर गरिने छ । क्षतिपूर्तिसहितको वडापत्र कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला मालपोत कार्यालय सगरमाथा अञ्चलमै पहिलो बनेको अधिकृत गेलालको दाबी छ ।

क्षतिपूर्तिसहितको वडापत्र सेवाले सेवाप्रदायक निकायका कर्मचारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सघाउ पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

वडापत्रमा उल्लेख भएअनुसारको सेवा नपाइए तीन दिनभित्र क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन गर्न सकिने छ ।