संविधान लेखनको समग्र वस्तुस्थितिमाथि राष्ट्रपति र सभाध्यक्षबीच छलफल

इनेप्लिज २०७२ असार ७ गते १२:०९ मा प्रकाशित

Rambaran-and-subash-00काठमाडौँ, ७ असार । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङबीच संविधान लेखनको समग्र वस्तुस्थिति र १६ बुँदे सहमतिका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशपछिको अवस्थामाथि केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान लेखनको काम द्रुत गतिमा भई मस्यौदा लेखनको चरणमा पुगेको र यसलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन समितिमा अहोरात्र काम भइरहेकाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

संविधान लेखनले लामो समयपछि एउटा मार्ग लिइरहेका बेलामा सर्वोच्चबाट भएको आदेशले मुलुकमा अन्योलता थपेकाबारे आफूले राष्ट्रपति डा यादवलाई जानकारी गराएको सभाध्यक्ष नेम्वाङले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘‘संविधान लेखनको काम कसरी अगाडि बढाउने, विषयवस्तुलाई कसरी टुङ्गो लगाउने, कुनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने भन्ने दायित्व संविधानसभाको हो । यो दायित्वलाई पूरा गर्न हामी तयार छौँ, सक्षम छौँ ।’’

सो अवसरमा राष्ट्रपति डा यादवले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन र हार्दिकता कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, विवाद बढाउन नहुने र संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

सभामुखसँग संविधान निर्माणको प्रक्रियाबारे चासो राख्दै राष्ट्रपति डा यादवले आजै जारी भएको अध्यादेशबारे समेत जानकारी गराउनुभएको थियो ।

पछिल्लो समय अदालत र दलहरुबीच, कार्यकारिणी र अदालतबीच, संविधानसभा र न्यायपालिकाबीच विवाद देखिएको औँल्याउँदै यस्तो हुन नहुनेमा राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नुभएको आज आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेका सञ्चारकर्मीलाई सभाध्यक्ष नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो ।

नेम्वाङले भन्नुभयो – ‘‘विगतमा संविधान समयमा बनेन भनेर अदालतलगायत सबैको चिन्ता रहेकामा यस पटक दलहरुले सबैको चिन्ता देखेर आपसमा सहमति गरेका हुन् । सोही सहमतिका आधारमा अहिले संविधान लेखनको काम सहजताका साथ अगाडि बढेको छ । मैले यो जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराएँ ।’’

उहाँले थप्नुभयो – ‘‘राज्यका सबै अङ्गहरु सीमाभित्र रहनुपर्छ, आफ्नो दायित्व के हो भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ, हामी प्रष्ट छाँै । त्यही सीमारेखाभित्र बसेर हामी काम गरिरहेका छौँ ।’’

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनुभन्दा अघि अदालतले संविधान लेखनको काम कहाँ पुग्यो भनेर सामान्य चासो राखेको भए त्यसपछि आउने आदेशले यो परिस्थिति निम्त्याउँदैन थियो भन्ने विषयमा आफूले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया