दलित समुदायले उठाएका मुद्दा अब सबै मिलेर सम्बोधन गरिने छ: अध्यक्ष नेम्वाङ

इनेप्लिज २०७२ असार ७ गते १२:०७ मा प्रकाशित

Subash-Nembangकाठमाडौँ, ७ असार । दलित सभासद् समन्वय समितिले प्रदेश तथा स्थानीय तहको सीमाङ्कन गरिँदा दलित समुदायको बस्ती सकभर एकै एकाइमा रहनुपर्नेसहितका विषय समेटेर संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई आज नौबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

समितिले दलित समुदायका सवालमा अघिल्लो संविधानसभामा सर्वसम्मत रुपमा पारित भएका सबै विषयवस्तु नयाँ संविधानमा जस्ताको त्यस्तै महत्वका साथ समावेश गर्न माग गरेको छ ।

सो समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका ४० जना सभासद् आबद्ध हुनुहुन्छ । ज्ञापनपत्रमा संविधानसभामा सहमति भइसकेका एवम् दलहरुले प्रतिबद्धता जनाएका ‘संविधानको प्रस्तावनामा सदियौँदेखि दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय छुवाछूत र विभेदको आत्मालोचनासहित पश्चाताप गर्दै’ भन्ने वाक्यांश थप्न माग गरिएको छ ।

सो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै मानबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायको हकअन्तर्गत प्राप्त हुने सम्पूर्ण हक सबै दलित र दलित महिलालाई समानुपातिक ढङ्गबाट प्राप्त हुने प्रावधान राखिनुपर्नेबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

राज्यका सबै तहका राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व तथा राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा पनि एकजना एवम् मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने पाँच जनामा एक दलित हुनैपर्ने व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

सो अवसरमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधान लेखनका लागि भइरहेका समग्र प्रयासबारे जानकारी गराउँदै दलित समुदायले उठाउँदै आएका विषयवस्तु मुलुकको साझा समस्या भएकाले यसको सबै मिलेर सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

प्रतिक्रिया