नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको ३२ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको बाँध, सुरुङ, विद्युत्गृह र सडक बनाउने ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी आइभिआरसीएलको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण काम गर्न नसकेपछि सम्झौता खारेज गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौता खारेज भएको पत्र बिहीबार बुझाएको आयोजनाका इञ्चार्ज मणि काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

“सम्झौता खारेज भएको निर्णय पत्रमार्फत औपचारिक रुपमा ठेकेदारलाई जानकारी गराइसकेका छौँ” काफ्लेले भन्नुभयो “अब अर्को प्रक्रियामार्फत आयोजना निर्माण कार्य अघि बढ्छ ।” काफ्लेका अनुसार ठेकेदारलाई पूर्व सम्झौताअनुसार ‘नोटिस टु करेक्सन’ मार्फत सचेत बनाए पनि लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि सम्झौता खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि गत माघमा ठेकेदार कम्पनीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा आयोजनाविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।

विसं २०७२ जेठ १७ गते अदालतले ठेकेदारको रिट खारेज गरेपछि प्राधिकरणलाई सम्झौता तोडेर अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो । विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अबको ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा छलफल चलिरहेको काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

अब छिटो र राम्रो तरिकाले आयोजनाको काम अघि बढाउने गरी निर्णय हुने काफ्लेको भनाइ छ । प्राधिकरणको निर्णयअनुसार ठेकेदारले अबको १४ दिनभित्रमा कार्यक्षेत्र छोड्नुपर्ने भएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले आइभिआरसीएलको रु ७० करोड जमानत जफत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । परिचालनका लागि रु ५० करोड आइभिआरसीएलले भुक्तानी पाइसकेको छ । आर्थिक रुपमा टाँट परेको ठेकेदार कम्पनीका कारण सकिनुपर्ने समयसम्म पनि मुख्य काम सुरु हुन नसकेपछि प्राधिकरणले राहुघाट आयोजनालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

ठेकेदारले कार्यक्षेत्रमा खटिएका मजदुरलाई समयमै तलब खुवाउनसमेत सकेको थिएन । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको निर्देशनअनुसार ऋण लगानीकर्ता भारतीय एक्जिम बैंक र परामर्शदाता कम्पनी वाकफोसको सहमति लिएर ठेक्का खारेज गरिएको हो ।

विसं २०७२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको ठेकेदारले हालसम्म पिप्ले तिल्केनीचौरमा अडिट नम्बर तिनको ६४.५ मिटर सुरुङ र एक हजार ८० मिटर सडक खनेको छ । विसं २०६७ कात्तिक १८ गते आइभिआरीएल र विद्युत् प्राधिकरणबीच रु दुई अर्ब ४५ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । रु छ अर्ब ७० करोड कुल लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत छ ।

ठेकेदार कम्पनी आइभिआरसीएलले सरकारले परामर्शदाता नियुक्ति, सामुदायिक वन क्षेत्रमा रुख कटानी गर्न ढिलाइ गर्नु, कामको नक्सा डिजाइन उपलब्ध नगराउनु र प्राधिकरणले काम गर्ने वातावरण नबनाएकाले काम गर्न नसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।